मुंबईसह संपूर्ण राज्यात जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहात साजरा होत आहे. लाडक्या बहिणींना दरमहा 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्यामुळे या आश्वासनाची पूर्तता सोमवारी सादर होणाऱ्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात होईल अशी अपेक्षा होती, पण खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ बसत नसल्याने राज्याच्या अर्थसंकल्पात 2100 रुपयांची घोषणा होणार नसल्याचे आज सूत्रांकडून स्पष्ट झाले आहे.
राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल शुक्रवारी विधिमंडळात सादर झाला. त्यातून राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे संपूर्ण चित्र स्पष्ट झाले आहे. राज्यावरील कर्जाचा बोजा 7 लाख 83 हजार कोटी रुपयांवर जाण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला व मुलींचे पुनर्वसन, सक्षमीकरण तसेच आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत 2.38 कोटी लाभार्थींना 17,505 कोटींची रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
खर्चाचा ताळमेळ बसेना
राज्याच्या जमा खर्चात सध्या ताळमेळ बसत नाही. त्यामुळे वित्तीय तूट वाढली आहे. वित्तीय तूट सध्या 3 टक्क्यांच्यावर गेली आहे. त्यामुळे सध्याची वित्तीय तूट 3 टक्क्यांपेक्षा कमी करून ताळमेळ साधण्याचा महायुती सरकारचा प्रयत्न आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा नसतील राज्यावरील कर्जाचा 7 लाख 83 कोटींचा बोजा आणि 2 लाख कोटी रुपयांची वित्तीय तूट यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पाची कठोरपणे आखणी करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
मंत्री आदिती तटकरे यांचा दुजोरा
यंदाच्या बजेटमध्ये लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये दिले जाणार नसल्याचे सूतोवाच महिला व बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दोन दिवसांपूर्वीच केले आहे. महायुती सरकारचा जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट भरून निघाल्यावर पुढील बजेटमध्ये 2100 रुपयांचे बघू अशा निष्कर्षाप्रत महायुती सरकार आल्याचे समजते.
