धारावीकरांच्या इच्छेविरोधात अदानीचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प 12 लाख धारावीकरांच्या माथी मारणाऱ्या केंद्र आणि राज्य सरकारविरोधात आधीच संतापाची लाट असताना आता अदानीची एनएमपीडीए कंपनी आणि सरकारने सर्वेक्षणात भाग न घेतलेल्या धारावीकरांना अनधिकृत ठरवले आहे. एनएमपीडीएने आज प्रेसनोट काढून ही माहिती दिली. अदानी आणि सरकारच्या या निर्णयामुळे धारावीकरांमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत अदानीच्या एनएमपीडीए कंपनीकडून सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. प्रकल्पासह सर्वेक्षणालाही धारावीकरांचा मोठा विरोध आहे. हा विरोध मोडून काढण्यासाठी केंद्र, राज्य आणि अदानी कंपनीकडून वारंवार प्रयत्न केला जात आहे. गैरसमज पसरवले जात आहेत, मात्र धारावीकर कोणत्याही प्रलोभनाला भीक घालत नसल्यामुळे आता सर्वेक्षणात भाग न घेतलेल्या धारावीकरांना कंपनीने अनधिकृत ठरवले आहे. अदानीच्या कंपनीने धारावीकरांनी 15 एप्रिलपर्यंत सर्वेक्षणात सहभागी व्हा. ही शेवटची संधी आहे, अशी भीती दाखवली होती. त्यानुसार कंपनीने आज प्रेसनोट काढून सर्वेक्षणात भाग न घेतलेल्या धारावीकरांना अनधिकृत ठरवले.
त्यांचा बापही धारावीकरांना अनधिकृत ठरवू शकत नाही
धारावीकर वर्षानुवर्षे येथे राहत आहेत. केवळ अदानीच्या पुनर्विकासाला विरोध आणि सर्वेक्षणात भाग घेतला नाही म्हणून सरकार काय, पण सरकारचा बापही धारावीकरांना अनधिकृत ठरवू शकत नाही. हिंमत असेल तर अपात्रांची यादी जाहीर करा. सरकारने ही यादी जाहीर केली तर धारावी पेटून उठेल, असा इशारा माजी शिवसेना आमदार बाबूराव माने यांनी दिला आहे.
n ज्या रहिवाशांनी सर्वेक्षणात भाग घेतला नाही त्यांची नोंद परिशिष्ट-2 च्या मसुद्यामध्ये ‘कागदपत्रे प्राप्त झालेली नाहीत’ अशी केली जाणार आहे. ज्या भागात अजूनही घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले गेलेले नाही त्या भागातच आता पुढचे सर्वेक्षण सुरू राहील. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात नोंदणी करण्यासाठी इच्छुक नसलेल्या धारावीकरांनी इथून पुढे अनधिकृत गाळेधारक म्हणून ओळखले जाईल. इथून पुढे त्याच पद्धतीने त्यांची नोंद ठेवली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले.
असे अपात्र ठरवता येत नाही
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील सर्वेक्षण अजून पूर्ण झालेले नाही. ते सुरूच आहे. असे असताना सर्वेक्षणात भाग न घेतलेल्या रहिवाशांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. तसेच सर्वेक्षणात अनेक टप्पे असतात. सर्वेक्षणात अपात्र ठरवल्यानंतरही रहिवाशांना अपिलाची मुभा असते. धड सर्वेक्षण पूर्ण नाही, मास्टर प्लॅन जाहीर केलेला नाही. केवळ लोकांना भीती दाखवण्यासाठीच अशा प्रकारे सरकार आणि कंपनीकडून अपात्र ठरवण्याची धमकी देण्यात आली आहे, असे धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक अॅड. राजेंद्र कोरडे यांनी सांगितले.
