जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी हटवण्याची मागणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री तसेच भाजप नेते नितीन गडकरी यांनी अर्थमंत्री सितारामन यांच्याकडे केली आहे. नागपूर विभाग आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने गडकरी यांना विमा प्रीमियमवरील जीएसटीबाबत निवेदन दिले आहे. या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी सितारामन यांना पत्र लिहिले आहे.
नागपूर विभागातील आयुर्विमा महामंडळ कर्मचारी संघटनेने गडकरी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, जीवन आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवर 18 टक्के जीएसटी लावणे म्हणजे ‘जीवनातील अनिश्चिततेवर कर लादण्यासारखे आहे’. गडकरी यांनी सितारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात ही बाब अधोरेखित केली आहे.
वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी सामाजिकदृष्ट्या प्राधान्य असलेल्या व्यवसायातील अडथळा आहे. त्यामुळे जीवनातील जोखीमांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या विमा प्रीमियमवर कर लादला जाऊ नये, अशी युनियनची मागणी असल्याचे गडकरी यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
जीवन विम्याद्वारे बचतीकरीता उपचार, वैद्यकीय विमा प्रीमियमसाठी आयटी कपात पुन्हा सुरू करणे तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विमा कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा मुद्दा देखील युनियनने उपस्थित केल्याचे गडकरी यांनी पुढे म्हटले आहे. तसेच जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवर जीएसटी भरणे हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आव्हान असल्याचेही ते म्हणाले.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे ओझे ठरत असल्याने जीवन आणि वैद्यकीय विम्याच्या प्रीमियमवरील जीएसटी मागे घेण्याच्या सूचनेचा प्राधान्याने विचार करावा. तसेच योग्य पडताळणी देखील व्हायला हवी, असे गडकरी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
असोसिएशनने सितारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, प्रीमियम दरांमध्ये सतत वाढ आणि वैद्यकीय महागाईमुळे पॉलिसी नूतनीकरण दर कमी होत आहेत. जीएसटीचा फेरविचार करण्याची मागणी यापूर्वीच करण्यात आली आहे.
