केंद्र सरकारने रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. रस्ते अपघाताबाबात सरकारने नवीन योजना सुरू केली असून त्याला कॅशलेस ट्रिटमेण्ट असे नाव दिल्याचे नुकतेच केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. अपघातानंतर 24 तासांच्या आत पोलिसांना माहिती मिळताच 7 दिवसांचा किंवा जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांचा उपचाराचा खर्च शासनाकडून करण्यात येईल, अशी माहिती दिली आहे.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, कॅशलेस ट्रिटमेण्ट काही राज्यांमध्ये पालयट प्रोजेक्ट स्वरुपात राबवण्यात आली होती आणि आता त्यातील काही त्रुटींमध्ये सुधारणा करून पुन्हा ती लागू करण्यात आली आहे. याने पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत मिळेल. हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरणात जर कोणाचा मृत्यू झाल्यास सरकार त्यांना 2 लाख रुपये देण्यात येतील, असे नितीन गडकरी म्हणाले.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे परिवहन मंत्री, सचिव आणि आयुक्तांच्या दोन दिवसीय परिषदेनंतर नितीन गडकरी पत्रकारांशी बोलत होते. गडकरी म्हणाले की, या परिषदेत पहिले प्राधान्य रस्ते सुरक्षेला देण्यात आले. ते म्हणाले की, शालेय ऑटोरिक्षा आणि मिनी बससाठीही नियम केले आहेत कारण यामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होतात. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, 2024 मध्ये रस्ते अपघातात 1 लाख 80 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याशिवाय हेल्मेट न घातल्याने 30 हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील 66% लोकं 18 ते 34 वयोगटातील आहेत.
#WATCH | CORRECTION | Union Minister of Road Transport & Highways, Nitin Gadkari says “In the meeting, the first priority was for road safety – 1.80 lakh deaths have occurred in 2024. 30,000* people died because of not wearing a helmet. The second serious thing is that 66%* of… pic.twitter.com/Xsh1Q04VXn
— ANI (@ANI) January 8, 2025
शाळांमध्ये बाहेर पडण्याची आणि प्रवेश करण्यासाठी योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे 10 हजार विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. वाहन चालविण्याचा परवाना नसणे, सिग्नलचे पालन न करणे यासारख्या रस्त्यांच्या नियमांचे पालन न केल्यामुळे लोकांना जीव गमवावा लागल्याचे गडकरी म्हणाले. तसेच, सरकार ई-रिक्षांसाठी सेफ्टी स्टार रेटिंग लागू करण्याचा विचार करत आहे. ते म्हणाले की, व्यावसायिक वाहने, विशेष करून अवजड वाहनांचा समावेश असलेले अपघात टाळण्यासाठी ड्रायव्हरला झोप आल्यास सरकार आपत्कालीन ब्रेकिंग सिस्टम आणि ऑडिओ-ॲलर्ट यंत्रणेवर काम करेल. ट्रक आणि बसेसनाही हे लागू होईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली.
