महाराष्ट्रातील महामार्गांवर वाहनधारकांच्या माथी टोल दरवाढीचा भार मारण्याच्या तयारीत सरकार आहे. त्यामुळे रस्ते प्रवास महागणार असल्याने वाहनधारकांत नाराजी पसरली आहे. याचदरम्यान संपूर्ण देशात येत्या 1 एप्रिलपासून टोलचे नवीन धोरण लागू केले जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही घोषणा केली आहे.
सरकारच्या टोल दरवाढीच्या निर्णयावरून अनेक टोल नाक्यांवर वाहनधारक वाद घालतात. याच पार्श्वभूमीवर सरकार राष्ट्रीय महामार्गांवर टोल आकारणीसाठी नवीन टोल धोरण आणत आहे. वाहनधारकांना टोलच्या दरात वाजवी सवलत दिली जाईल. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळेल, असे नितीन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना जाहीर केले. टोल दरवाढ हा अनेक वर्षांपासून वादाचा विषय राहिला आहे.
अनेक रस्त्यांची योग्य देखभाल केली जात नसताना अवाचे सवा टोल वसुली केली जाते. त्याबाबत तक्रारींचे प्रमाण अधिक असते. लोकांच्या वाढत्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सरकार 1 एप्रिलपासून नवे टोल धोरण आणणार आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे टोल उत्पन्न 55 हजार कोटी रुपये असून ते पुढील दोन वर्षांत एक लाख 40 कोटी रुपये होईल, असे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
धोरणाचा तपशील गुलदस्त्यातच!
नवीन टोल धोरणात नेमके काय असणार आहे, या प्रश्नावर सविस्तर उत्तर देणे गडकरींनी टाळले. त्यामुळे नवीन धोरणाच्या माध्यमातून सरकार प्रत्यक्षात टोलचा भार कमी करणार की छुप्या शुल्कांद्वारे आणखी भुर्दंड वाहनधारकांच्या माथी मारणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
टोल वसुलीसाठी वार्षिक पास प्रणाली
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुलीची जागा घेण्यासाठी सरकारने वार्षिक पास प्रणाली सुरू करण्याची योजना आखली आहे. त्याचबरोबर फास्टॅग सिस्टम आधारित बॅरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम लागू केली जाणार आहे. गडकरी यांनी लोकसभेत बोलताना ही माहिती दिली होती.
