महाराष्ट्रातील महायुती सरकारच्या उधळपट्टीवर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने अलिकडेच जाहीर केलेल्या अहवालातून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यापूर्वी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही चिंता व्यक्त केली होती. या पाठोपाठ ‘निती’ आयोगाच्या अहवालातही आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची पिछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. ‘निती’ आयोगाच्या या निष्कर्षाने स्वतःची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या राज्यातील महायुती सरकारचा भंडाफोड झाला आहे. राज्यांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र राज्य चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर फेकले गेले आहे, असे निरीक्षण निती आयोगाने अहवालात नोंदवल्याने राज्य सरकारच्या दाव्यांच्या पर्दाफाश झाला आहे.
लोकसंख्येमध्ये देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे राज्य असलेल्या महाराष्ट्राचे आर्थिक स्थिती बिघडल्याचा लाल शेरा निती आयोगाने दिला आहे. महाराष्ट्राचे वित्तीय आरोग्य चांगले नसल्याचे नीती आयोगाच्या एका अहवालात समोर आले आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांमधील खर्चाचे प्रमाण घटण्याबरोबरच कर्जाच्या रक्कमेचा वापर हा आधीचे कर्ज फेडण्यासाठी होत असल्याने उत्पादकता वाढत नसाल्याचा लाल शेराही निती आयोगाने दिला आहे.
‘निती’ आयोगाकडून 2023 मधील वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवालाचे अलिकडेच प्रकाशन करण्यात आले. यात ओडिशा हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. एकेकाळी मागास म्हटले जाणारे छत्तीसगड दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याखालोखाल गोवा, झारखंड आणि गुजरातचा क्रमांक लागला आहे. महाराष्ट्र सहाव्या स्थानी घसरला आहे. 2014-15 ते 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशांकात महाराष्ट्र चौथ्या क्रमाकांवर होता. इंडियन एक्स्प्रेसचे मराठी वृत्तपत्र लोकसत्ताने हे वृत्त दिले आहे.
आणखी एक धक्का
महाराष्ट्राची वित्तीय परिस्थिती भक्कम असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार वेळोवेळी देतात. पण गेल्या वर्षी पंतप्रधानांच्या आर्थिक विकास परिषदेने दशकभरात महाराष्ट्राची पीछेहाट झाल्याचा निष्कर्ष काढला होता. सकल राज्य उत्पन्नाच्या महाराष्ट्राचा वाटा 13 टक्क्यांपर्यंत घटल्याची आकडेवारी आर्थिक परिषदेने सादर केल्यानंतर आता निती आयोगाच्या निर्देशकांतही घसरगुंडी झाल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्राची पीछेहाट का?
> राज्याचा एकत्रित खर्च (महसुली आणि भांडवली) सकल राज्य उत्पन्नाच्या 13.4 टक्के. देशाची सरासरी 15.79 टक्के.
> सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातील खर्चाचे प्रमाण अन्य मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत कमी
> एकूण खर्चाच्या तुलनेत आरोग्यावरील खर्च 4.3 टक्के, अन्य मोठ्या राज्यांत प्रमाण 5.7 टक्के
> वाढत्या खर्चामुळे अधिक वित्तीय तूट
> 2018-19 पासून कामाच्या प्रमाणात वर्षाला 2.92 टक्के वाढ
