विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच भाजप आमदार नितेश नारायण राणे यांची अटक टाळण्यासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे. शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी दाखल केलेल्या अब्रुनुकसानीच्या खटल्यात माझगाव न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात नितेश राणेंविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट बजावले. त्यामुळे कोर्टात हजर न राहिल्यास नितेश राणेंना अटक होण्याची शक्यता आहे.
प्रसारमाध्यमांपुढे बदनामीकारक विधाने केल्याप्रकरणी नितेश राणेंविरुद्ध अब्रुनुकसानीचा खटला दाखल आहे. या खटल्यात वारंवार गैरहजर राहिल्याने माझगाव न्यायालयाने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात नितेश राणेंविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले. त्यानुसार 17 ऑक्टोबरला कोर्टात व्यक्तिशः हजर न राहिल्यास अटक होण्याची शक्यता आहे. या कारवाईच्या धास्तीने नितेश राणेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
फेब्रुवारीत कोर्टाने ठोठावला होता दंड
नितेश राणे यांना यापूर्वी 30 जानेवारीला माझगाव न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटचा दणका दिला होता. त्यानंतरही हजर राहण्यास टाळाटाळ करीत नितेश राणेंनी आधी सत्र न्यायालय व नंतर उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दोन्ही न्यायालयांनी वॉरंटविरोधातील अर्ज धुडकावले होते. अखेर 26 फेब्रुवारीला नितेश राणेंना दंडाधिकाऱ्यांपुढे शरण यावे लागले होते. त्यावेळी न्यायालयाने सक्त ताकीद देत दंड ठोठावला होता.
