केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर केले. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन आयकर विधेयक सादर केले आहेत. त्यामुळे काही मोठे बदल होणार आहेत. याआधी 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. हे नवीन विधेयक सुमारे 60 वर्षे जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेईल आणि कर प्रणाली सोपी, पारदर्शक आणि अधिक प्रभावी बनेल, असे सांगण्यात येत आहे.
नवीन आयकर विधेयकात प्रस्तावित सुधारणामध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहे. त्यात कायदेशीर कागदपत्रे कमी करण्यात आली आहेत. नवीन आयकर विधेयक जुन्या 823 पानांच्या तुलनेत 622 पानांचे आहे. विधेयकातील प्रकरणांची संख्या 23 आहे. मात्र, विभागांची संख्या 298 वरून 536 पर्यंत वाढली आहे. वेळापत्रकांची संख्या 14 वरून 16 झाली आहे. जुन्या कायद्यातील गुंतागुंतीचे स्पष्टीकरण आणि तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे ते समजणे सोपे झाले आहे. क्रिप्टोकरन्सीसारख्या व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेचा विचार आता अघोषित उत्पन्नात केला जाईल. पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि करचुकवेगिरीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल व्यवहार आणि क्रिप्टो मालमत्तेवर कडक तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकात करदात्यांचे सनद देखील समाविष्ट आहे, जे करदात्यांच्या हक्कांचे रक्षण करेल आणि कर प्रशासन पारदर्शक करेल.
विद्यमान प्राप्तिकर कायदा अनेक दशके जुना असल्याने तांत्रिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा आणि व्यावहारिकदृष्ट्या कठीण बनला होता. त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले, परंतु ते आजच्या डिजिटल आणि आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी पूर्णपणे योग्य नव्हते. म्हणूनच, सरकारने कर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी, करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि अनुपालन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवीन प्राप्तिकर विधेयक 2025 सादर केले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर स्लॅबची घोषणा केली होती. त्याप्रमाणे 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. पूर्वी करमुक्तीची मर्यादा 7 लाख रुपये होती, ती आता 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. या बदलामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळेल, कारण त्यांच्या करपात्र उत्पन्नावर पूर्वीपेक्षा कमी कर आकारला जाईल.
सध्याचा आयकर कायदा 1961 मध्ये लागू करण्यात आला होता. गेल्या काही वर्षांत, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत अनेक मोठे बदल झाले आहेत. मात्र, कर प्रणाली अजूनही जुन्या रचनेवर आधारित होती. त्यामुळे करदात्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत होते. येथे काही समस्या आहेत. जटिल कर नियम समजून घेण्यात अडचण येत होती. कर विवरणपत्रे दाखल करण्यात आणि त्यांचे पालन करण्यात प्रशासकीय अडचणी वाढल्या. कर विवादांचे निराकरण खूपच मंद आणि गुंतागुंतीचे होते. डिजिटल अर्थव्यवस्थेला योग्यरित्या सामावून घेण्यासाठी पुरेशा तरतुदी नव्हत्या. 12 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त असल्याने मध्यमवर्गीय लोकांना दिलासा मिळेल. याशिवाय, कर भरणे सोपे होईल, कागदपत्रांचे काम कमी होईल आणि ऑनलाइन कर रिटर्न भरण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. नवीन निराकरण यंत्रणा कर विवादांचे जलद निराकरण करेल. त्याचबरोबर या विधेयकामुळे डिजिटल पेमेंट आणि व्यवसायाला चालना मिळणार आहे.
