राज्य कब्बडी संघटनेच्या निवडणुकीत खासदार निलेश लंके तसेच सच्चिदानंद भोसले यांना मतदान करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी अंतिम यादीतील बदल अहवाल वेळेत मिळाला नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. मतदानासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पाठविण्यात आलेले अर्ज अवैध ठरविल्याच्या निर्णयाविरोधात खासदार निलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
लंके व भोसले यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. राज्य कबड्डी संघटनेच्या निवडणुकीसाठी नगर जिल्हा संघटनेने मतदार म्हणून पाठविलेली निलेश लंके व सच्चिदानंद भोसले यांची नावे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पहिल्या यादीत अवैध ठरविली होती. या निर्णयाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी 3 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या मुदतीत सर्व अटींची पुर्तता करण्यात आली होती. त्यानंतरही लंके, भोसले यांच्यासह इतर जिल्हयातील काही नावे अवैध ठरविण्यात आली होती. अवैध ठरविण्यात आलेल्यांमध्ये अरविंद सावंत (रत्नागिरी), समीर थोरात (सातारा), मनोज ठाकूर, वक्केश राऊत व माणिक वोतोंडे (पालघर) यांचाही समावेश होता.
निलेश लंके यांनी सांगितले की, नगर जिल्ह्यातून आपला व सच्छिदानंद भोसले यांचा दाखल करण्यात आलेला अर्ज बाद करण्यामागे मोठे षडयंत्र आहे. स्पोर्टस कोड 2011 आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नामांकन करताना धर्मादाय आयुक्त यांचे रेकॉर्ड सादर करण्याचे बंधन नाही. स्पोर्टस कोडनुसार अध्यक्ष आणि सचिव यांनी पाठविलेली नावे ग्राह्य धरली जातात. जेव्हा प्रतिनिधी नामांकन दाखल करतात कार्यकारणी ठराव महत्वपूर्ण असतो. त्यात बदल अर्ज एक वर्षातत कधीही दाखल केला जाऊ शकतो.ही एक औपचारीकता असते, कायदा नाही. कार्यकारणी किंवा सर्वसाधारण सभेचा ठराव महत्वाचा असतो. आमच्या संघटनेची निवडणूक 2022 मध्ये झाली असताना आम्ही बदल अर्ज कसा केलेला नसेल ? असा सवालही निलेश लंके यांनी केला.
