प्रयागराजच्या संगममधील दूषित पाण्याच्या प्रकरणाची सुनावणी करताना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) उत्तर प्रदेश सरकारच्या युक्तिवादावर संताप व्यक्त केला केला आहे. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (UPPCB) न्यायाधिकरणाला सांगितले की, ज्या पाण्याचे नमुने घेण्यात आले ते पाणी दूषित होते. याप्रकरणी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) एनजीटीला एक अहवाल सादर केला होता. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, महाकुंभातील संगमाचे पाणी स्नानासाठी योग्य नाही. पाण्यातील विष्ठेतील कोलिफॉर्मची पातळी स्नानासाठी आवश्यक असलेल्या पॅरामीटर्सला पूर्ण करत नसल्याचं सीपीसीबीने आपल्या अहवालात म्हटलं आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलाने सांगितले की, सीपीसीबीने चाचणी अहवाल जोडला नाही. यूपीपीसीबीनेही अहवाल दाखल केला आहे आणि त्यांची बाजू मांडली आहे. यावर एनजीटीने विचारले की, उत्तर प्रदेश सरकार सीपीसीबीच्या अहवालावर प्रश्न उपस्थित करत आहे का? एनजीटीने म्हटले आहे की, नदीचे पाणी स्वच्छ राहावं ही उत्तर प्रदेश सरकारची जबाबदारी आहे.
एनजीटीने उत्तर प्रदेश सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत म्हटलं की, तुम्ही लांबलचक उत्तर दाखल केलं आहे, त्यात कुठेही कोलिफॉर्मचा उल्लेख नाही. एनजीटीने म्हटले आहे की, अहवालात तपशीलवार माहिती आहे, परंतु त्यात गंगा आणि यमुनेच्या स्वच्छतेशी संबंधित सर्व पॅरामीटर्सचा उल्लेख नाही. यूपीपीसीबीने असा दावा केला की, सीपीसीबीने गंगा आणि यमुनेमध्ये ज्या ठिकाणाहून नमुने घेतले, ते पाणी दूषित होते. मात्र आम्ही ज्या ठिकाणी नमुने घेतले, ते पाणी स्वच्छ होते. यूपीपीसीबीच्या या युक्तिवादावर एनजीटीने संताप व्यक्त केला आहे.
एनजीटीने म्हटले आहे की, ”उत्तर प्रदेश सरकारने एनजीटीला आश्वासन द्यावं की, ते सीपीसीबीच्या अहवालावर कारवाई करेल. यूपीपीसीबी गंगा आणि यमुनेतील पाण्याच्या गुणवत्तेचा नवीन अहवाल एका आठवड्यात सादर करेल.” दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 फेब्रुवारी रोजी होईल.
