राज्यात बाल मृत्यू व माता मृत्यू रोखण्यात राज्य सरकार प्रचंड रक्कम खर्च करते, पण तरीही हे मृत्यू रोखण्यात सरकारला अपयश येत असल्याचा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला होता. हे मृत्यू रोखण्यात अपयश येण्यामागे डॉक्टरांची रिक्त संख्या असल्याचे आकडेवारीवरून पुढे आले आहे. वैद्यकीय अधिकारी, तसेच आशा स्वयंसेवकांची तब्बल 5 हजार 311 पदे रिक्त असल्याची कबुली राज्याच्या आरोग्य विभागाने लेखी उत्तरात दिली आहे.
राज्यातील माता मृत्यू व बाल मृत्यू रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या योजनांबाबत आमदार नितीन राऊत यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता त्यावरील लेखी उत्तरात सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी रिक्त पदांची आकडेवारी दिली आहे.
राज्यातील माता मृत्यू रोखण्यासाठी असलेल्या योजनांवर दर महिन्याला मोठ्या प्रमाणावर रक्कम खर्च करण्यात येते. अनुदानही देण्यात येते, पण तरीही बाल मृत्यू व माता मृत्यू रोखण्यात सरकारला अपयश येत आहे. अनेक ठिकाणी उपचारांसाठी वेळेत रुग्णवाहिका मिळत नाहीत. रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नसतात. आशा व अंगणवाडी सेविकांचे दुर्लक्ष तसेच पोषण आहार व आरोग्य सेवांच्या अभावामुळे हे मृत्यू वाढत असल्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता.
रिक्त पदांची आकडेवारी
वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची एकूण 1807 पदे मंजूर असून 780 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकारी गट अ या पदावरील अधिकाऱ्यांची 8 हजार 610 पदे मंजूर असून 800 पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकारी गट ब अधिकाऱ्यांची 1 हजार 130 पदे मंजूर असून 578 पदे रिक्त आहेत, तर आशा स्वयंसेवकांची सुमारे 80 हजार 85 पदे मंजूर असून 3 हजार 63 पदे रिक्त आहेत.
गरोदर मातांना रुग्णवाहिका सेवा
आपत्कालीन वैद्यकीय प्रकल्पांतर्गत 937 रुग्णवाहिकांमार्फत 8 हजार 143 गरोदर मातांना सेवा देण्यात आली, तर ‘जेएसएसके रेफरल ट्रान्सपोर्ट’च्या 3 हजार 596 रुग्णवाहिकांमार्फत 36 हजार 771 गरोदर माता व नवजात बालकांना सेवा देण्यात आल्याची माहिती लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे. विविध योजनांमुळे माता मृत्यू व बाल मृत्यूच्या प्रमाणात घट होत असल्याचा दावा करण्यात आला.
