अकोले तालुक्यात शासकीय वैद्यकीय आरोग्य विभाग व महिला बालकल्याण विभाग कुपोषणमुक्तीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यात तालुक्यात सॅम (अति तीव्र कमी वजनाचे) 82 आणि मॅम (मध्यम तीव्र कमी वजनाचे) 492 कुपोषित बालके आणि दुर्धर आजाराची 29 बालके आढळून आल्याची धक्कादायक बाब बालकल्याण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या अहवालातून समोर आली आहे. यामुळे शासनाचा कुपोषणमुक्तीसाठीचा खर्च व्यर्थ गेला आहे.
राजूर बालकल्याण प्रकल्प कार्यालयात सॅम 47व मॅम 278 कुपोषित बालकांची नोंद झाली असून, दुर्धर आजारात 13 बालकांची नोंद झाली आहे. तर अकोले बालकल्याण प्रकल्प कार्यालयात सॅम 35 आणि मॅम 214 कुपोषित बालके आणि दुर्धर आजारात 16 बालकांची नोंद झाल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
त्यामुळे आदिवासी भागातील बालकांचे कुपोषण कमी करण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. तसेच जन्मतःच दुर्धर आजार, हृदयविकार, कावीळ, न्यूमोनिया, दमा, श्वासावरोध, कमी वजन, कमी दिवसांचे बालक, जन्मतः व्यंग यांसारख्या विविध कारणांनी 0 ते 6 वर्षांच्या बालकांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होतो. सुदृढ बालक जन्माला यावे आणि बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेंतर्गत गर्भवती मातांना सकस आहार दिला जातो. अकोले तालुका आरोग्य विभाग आणि राजूर व अकोले बालकल्याण प्रकल्प दरवर्षी लाखो रुपये खर्च करते; पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करूनही कुपोषणाची वाढती आकडेवारी रोखण्यात आरोग्य व महिला बालकल्याण विभाग अपयशी ठरत आहेत.
अकोले तालुक्यात 10 प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या अखत्यारित असलेल्या राजूर व अकोले या दोन महिला बालकल्याण प्रकल्पांतर्गत 587 अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. गरोदर, स्तनदा माता व बालकांना घरपोच पोषण आहारामध्ये धान्यपुरवठा करणे, तसेच 3 ते 6 वर्षे वयाच्या बालकांना ताजा आहार, गरोदर व स्तनदा मातांना तसेच 7 महिने ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांनाआठवड्यातून चार दिवस अंडी व केळी यांसारखे पौष्टिक खाद्य देऊन त्यांचे वजन, उंची तपासणे, आरोग्य विभागामार्फत लसीकरण मोहीम राबविणे, अशी विविध कामे अंगणवाडी सेविकांमार्फत होणे आवश्यक आहे. ते योग्यरीत्या करण्यात येत नसल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अकोले तालुक्यात 574 बालके कुपोषित असल्याचे उघड झाले आहे.
कुपोषणमुक्तीसाठी शासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी गरोदर महिला व बालकांवर खर्च करते. मात्र, तो खर्च व्यर्थ झाल्याचे उघड होत आहे. आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणात कुपोषित बालके आढळून आल्याचा अहवाल बालकल्याण प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाला पाठविला आहे.
• एम. एस. चव्हाण, प्रकल्प अधिकारी, महिला बालकल्याण विभाग, अकोले
