भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणून ओळखले जात असलेल्या सिडकोमध्ये पुन्हा एकदा जमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. वनविभागाकडे हस्तांतरित झालेली बिवलकर कुटुंबीयांची जमीन 65 वर्षांपूर्वी 1959 साली राखीव वन म्हणून घोषित झाली होती. मात्र याच जमिनीच्या भूसंपादनापोटी सिडकोने बिवलकर कुटुंबीयांना साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत तब्बल १ हजार कोटी रुपयांचा भूखंड इरादित केल्याची बाब समोर आली आहे. सदर बाब उपवनसंरक्षक, अलिबाग व परिक्षेत्र वनाधिकारी, उरण यांनी सिडकोच्या निदर्शनास सातत्याने आणून दिली असली तरी सिडकोचे अधिकारी तोंडावर बोट ठेवून गप्प बसले आहेत. वनविभागाने मागणी केल्यानंतरही या भूखंड वाटपाची माहिती सिडकोकडून वनविभागाला दिली जात नसल्याचा गौप्यस्फोट वनविभागानेच केला आहे.
पनवेल तालुक्यातील मौजे दापोली, तरघर, कोपर, सोनखार व उलवे येथील बिवलकर यांचे मालकी क्षेत्र हे वन व्यवस्थापनासाठी वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने काढलेल्या अधिसूचनेत ती जमीन राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्याबाबतची अधिसूचना 21 ऑक्टोबर 1959 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक, अलिबाग यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांना 15 व 30 ऑक्टोबर २०२४ आणि ९ डिसेंबर २०२४ रोजी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. महाराष्ट्र खासगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ हा कायदा ३० ऑगस्ट १९७५ पासून अमलात आला आहे. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या क्षेत्रास भारतीय वन अधिनियमाच्या तरतुदी लागू आहेत. ते सर्व क्षेत्र सर्व अधिभारविरहित होऊन 30 ऑगस्ट १९७५ रोजी शासन विहित झाले आहे. त्यास मानीव राखीव वनाचा दर्जा प्राप्त आहे. त्यामुळे सदर क्षेत्राच्या बदल्यामध्ये खासगी व्यक्तीस मोबदला देता येत नाही, असे उरणचे परिक्षेत्र अधिकारी एन.जी. कोकरे यांनी सिडकोला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
52 हजार चौरस मीटरचा भूखंड
वनविभागाची सुमारे 157 एकर जागा संपादित करून सिडकोने साडेबारा टक्के योजनेंतर्गत सुमारे 1 हजार कोटी रुपये किंमत असलेला 52 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड यशवंत बिवलकर यांना उलवे येथे इरादित केला आहे. बिवलकर यांना भूखंड वाटप करण्यासाठी नगरविकास विभागासह सिडको अधिकाऱ्यांनी दाखवलेली तत्परता भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालत असल्याचा आरोप भूखंडापासून वंचित राहिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
अपात्र भूधारक झाला पात्र
साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेसाठी गेली 30 वर्षे ज्या बिवलकर कुटुंबीयांना शासन व सिडकोने अपात्र ठरविले होते, त्यांना नगरविकास विभागाने अचानक पात्र ठरविले. तसेच बिवलकर कुटुंबीयांच्या विरोधात सिडकोचा सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित असतानादेखील सिडकोने बिवलकर यांना नुकताच हा भूखंड इरादित केला आहे. संस्थानिकांना साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ देता येत नसला तरी सिडकोने या योजनेंतर्गत बिवलकरांवर भूखंडाची खैरात केली आहे.
