स्वच्छतेत नवी मुंबई शहराने देशात तिसरा क्रमांक पटकावला खरा पण त्यासाठी ज्यांनी खऱया अर्थाने मेहनत घेतली त्या सफाई कामगारांवर मात्र महापालिका प्रशासनाने घोर अन्याय केला आहे. समान काम, समान वेतन धोरण अक्षरशः कचऱयात फेकल्याने सात हजार संतप्त सफाई कामगारांनी बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केले आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून हा संघर्ष सुरू असून एका कामगाराची प्रकृती ढासळल्याने त्याला रुग्णालयात दाखल केले आहे.
नवी मुंबई शहरात महापालिकेच्या माध्यमातून सुमारे सात हजार सफाई कामगार ठेकेदारी पद्धतीने दररोज साफसफाई करतात. या कामगारांना समान काम, समान वेतन धोरण लागू करण्यात यावे, असे निर्देश नगर विकास विभागाने 25 सप्टेंबर 2024 रोजी दिले होते. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी एका समितीची स्थापना केली होती. या समितीने नकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे कामगारांनी महापालिका मुख्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे.
दरवर्षी फक्त 80 कोटींचा बोजा
नवी मुंबई महापालिकेत काम करणाऱया सफाई कामगारांसाठी समान काम, समान वेतन हे धोरण लागू केले तर प्रशासनावर वार्षिक फक्त 80 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र ही जबाबदारी प्रशासनाकडून झटकली जात आहे. प्रशासनाने 2007 साली महापालिकेत भरती झालेल्या कायम कर्मचाऱयांइतका पगार सफाई कामगारांना द्यावा, अशी मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे.
वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न
नवी मुंबईतील सफाई कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी निवृत्त उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आश्वासन महापालिका आयुक्त डॉ. पैलास शिंदे यांनी दिले होते. मात्र हे आश्वासन म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप कामगारांनी करून उपोषण मागे घेण्यास नकार दिला. हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा कामगारांनी दिला आहे.
z सफाई कामगारांना समान काम, समान वेतन हे धोरण लागू केले तर त्यांचा पगार कमी होईल, असा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कामगारांनी या समितीच्या निर्णयाचा निषेध केला.
z धोरण निश्चित करण्यासाठी गठीत केलेल्या समितीने नकारात्मक अहवाल प्रशासनाला सादर केल्याने त्याविरोधात कामगारांनी मोर्चाही काढला. मात्र त्याची कोणतीच दखल घेतली नाही.
z उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी अंकुश वाडकर या कामगाराची प्रकृती खालवली. त्यांना तातडीने महापालिकेच्या वाशी येथील प्रथम संदर्भ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
2007 साली नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱयांइतका पगार द्या
नवी मुंबई महापालिकेत काम करणाऱया सफाई कामगारांसाठी समान काम समान वेतन हे धोरण लागू केले तर प्रशासनावर वार्षिक फक्त 80 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. मात्र ही जबाबदारी प्रशासन झटकत आहे. नवी मुंबई शहराला स्वच्छतेत देशात तिसरे मानांकन मिळाले आहे. हे मानांकन मिळवून देण्यात सफाई कामगारांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने 2007 साली महापालिकेत भरती झालेल्या कायम कर्मचाऱयांइतका पगार सफाई कामगारांना द्यावा, अशी मागणी कामगार नेते आणि सीपीआयचे मिलिंद रानडे यांनी केली आहे.
n सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे समान काम, समान वेतन धोरण लागू करा, असे निर्देश राज्य सरकारने देऊन तब्बल चार महिने उलटले तरीही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.