बिल्डर आणि बॅंकांमधील संगनमतातून सर्वसामान्य घर खरेदीदारांच्या फसवणुकीचे प्रकार घडताहेत. अशा प्रकरणांत बिल्डर आणि बॅंकांमध्ये लागेबांधे असण्याच्या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली. ‘हजारो लोकं रडताहेत. आम्ही त्यांचे अश्रू पुसू शकत नाही. परंतु, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकतो’, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. एकीकडे रिअल इस्टेट क्षेत्रात फसवणुकीचे प्रकार वाढलेत. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने सर्वसामान्य घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायी भूमिका घेतली आहे.
बिल्डर, विकासकांनी फ्लॅट्सचा ताबा देण्यात दिरंगाई केली. असे असतानाही बॅंका त्या फ्लॅट्सचे ईएमआय भरण्यास भाग पाडत आहेत. बिल्डर व बॅंकांचे परस्पर लागेबांधे असून त्यात आम्ही भरडलोय, अशी व्यथा मांडत दिल्लीतील फ्लॅट खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सर्वसामान्य घर खरेदीदारांच्या फसवणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली.
आम्ही निश्चितच या प्रकरणात सीबीआयला चौकशी करण्यास भाग पाडू, हजारो लोक रडताहेत. आम्ही त्यांचे अश्रू पुसू शकत नाही, पण आम्ही त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करू शकतो. कालबद्ध पद्धतीने काही ठोस गोष्टी केल्या पाहिजेत, असे न्यायालय म्हणाले. यावेळी सीबीआयला अशा प्रकरणांत कशाप्रकारे तपास करणार, याचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी जुलै 2014 मध्ये न्यायालयाने दिल्ली एनसीआर भागातील ज्या रहिवाशांना फ्लॅट्सचा ताबा मिळालेला नाही, त्या रहिवाशांविरोधात ईएमआय वसुली वा अन्य कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले होते.
