एखादा ठगगिरी, फसवेगिरी, बनवाबनवी यासाठी अनेकांच्या तोंडी असलेला शब्द म्हणजे 420…हा शब्द म्हणजे फसवाफसवी, बनवाबनवी या कृत्यांसाठी भारतीय दंड संहितेत 420 कलम आहे. या कलमावरून 420 हा शब्द रुढ झाला. तसेच श्री 420 आणि चाची 420 असे सिनेमेही यावर बनवण्यात आले होते. मात्र, आता अनेकांच्या तोंडी असणारा हा शब्द आता इतिहासजमा होणार आहे. 1 जुलैपासून देशभरात नवीन कायदे लागू झाले आहेत. त्यात आता 420 कलमाऐवजी 316 हे कलम वापरण्यात येणार आहे.
ब्रिटीश काळापासून देशात लागू असलेले तीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून बदलले जात आहेत. गेल्या वर्षी डिसेंबर 2023 मध्ये मंजूर करण्यात आलेले तीन कायदे आता 1 जुलैपासून लागू होतील. भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरीक संरक्षण संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम असे तीन नवीन कायदे असून ते अनुक्रमे जे भारतीय दंड संहिता IPC (1860), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (1898) आणि भारतीय पुरावा कायदा (1872) यांची जागा घेणार आहेत. त्यामुळे आता कलमेही बदलणार आहेत.
भारतीय दंड संहितेत 511 कलमे होती. आता भारतीय न्यायिक संहितेत 358 कलमे आहेत. दुरुस्तीच्या माध्यमातून त्यात 20 नवीन गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. 12 डिसेंबर 2023 रोजी केंद्र सरकारने लोकसभेत तीन सुधारित फौजदारी कायदे सादर केले. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा अशी त्यांची नावे आहेत. या विधेयके डिसेंबर 2023 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाली होती. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर, विधेयकांचे रुपांतर कायद्यात झाले. आता 1 जुलै 2024 पासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे.
आता कलम 420 ऐवजी आता 316 वापरण्यात येणार आहे. भारतीय न्याय संहितेत फसवणूक किंवा फसवणुकीचा गुन्हा आता 420 ऐवजी कलम 316 अंतर्गत येणार आहे. हे कलम भारतीय न्यायिक संहितेच्या 17 व्या प्रकरणामध्ये मालमत्तेच्या चोरीविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
कलम 124 : कलम 124 मध्ये राज्यद्रोहाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. नवीन कायद्यांतर्गत ‘राज्यद्रोह’ हा ब्रिटीशकालीन शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्या ऐवजी देशद्रोह हा शब्द भारतीय न्यायिक संहितेच्या 7 व्या प्रकरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
कलम 302 ऐवजी आता 101 या आधी एखाद्याने हत्या केली तर त्याला कलम 302 अंतर्गत आरोपी केलं जायचं. मात्र नव्या कायद्यानुसार त्या कलमाची जागा आता कलम 101 ने घेतली आहे. नवीन कायद्यानुसार प्रकरण 6 मध्ये खुनाच्या कलमाचा समाविष्ट करण्यात आला आहे.
कलम 307 ऐवजी आता 109 खुनाचा प्रयत्न करणाऱ्या दोषी व्यक्तीला कलम 307 अंतर्गत शिक्षा दिली जात होती. आता अशा गुन्हेगारांना भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 109 अंतर्गत शिक्षा सुनावली जाईल. हा भाग 6 मध्ये समाविष्ट आला आहे.
कलम 376 ऐवजी आता 63 बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेची व्याख्या आधी आयपीसीच्या कलम 376 मध्ये करण्यात आली होती. भारतीय न्याय संहितेत, प्रकरण 5 मध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या श्रेणीमध्ये याला स्थान देण्यात आले आहे. नवीन कायद्यात बलात्काराशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी कलम 63 मध्ये शिक्षेची व्याख्या करण्यात आली आहे. तर सामूहिक बलात्काराचा गुन्हा आयपीसीचे कलम 376 D नवीन कायद्याच्या कलम 70 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे.
कलम 399 ऐवजी आता 356 : यापूर्वी आयपीसीचे कलम 399 मानहानीच्या प्रकरणात वापरले जात होते. नवीन कायद्यात प्रकरण 19 अंतर्गत गुन्हेगारी धमकी, अपमान, बदनामी इत्यादींना स्थान देण्यात आले आहे. भारतीय न्यायिक संहितेच्या कलम 356 मध्ये बदनामीचा गुन्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे.
