एकीकडे महिलांबाबत समानतेचे धोरण असावे असे बोलले जाते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेत महिलांबाबत विसंगत धोरण आहे. महिला न्यायमूर्ती पुरुष न्यायमूर्तींपेक्षा सरासरी एक वर्ष कमी काम करतात. त्यामुळे महिलांना न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत. सेंटर फॉर लॉ अ‍ॅण्ड पॉलिसी रिसर्चच्या (सीएलपीआर) अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
‘समान न्यायः हिंदुस्थानच्या न्यायपालिकेतील लिंगभेदाचे निराकरण’ या शीर्षकाखाली हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीचे सरासरी वय पुरुषांसाठी 59.5 वर्षे आणि महिलांसाठी 60.5 वर्षे असल्याचे आढळून आले आहे. या तफावतीमुळे महिला न्यायमूर्तींच्या सरासरी सेवा कालावधी 4.4 वर्षे असतो, तर पुरुष न्यायाधीशांचा सरासरी 5.4 वर्षे असतो. यामुळे महिलांना न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठ पदांवर पोहोचण्यात अनेक अडचणी येत असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. महिला न्यायमूर्तींना क्वचितच कॉलेजियम किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वात वरिष्ठ खंडपीठापर्यंत पोहोचता येते, असे अहवालाच्या प्रमुख संशोधक नित्या रिया राजशेखर यांनी म्हटले आहे.
हायकोर्टातही महिलांवर अन्याय
उच्च न्यायालयात नियुक्तीचे सरासरी वय पुरुषांसाठी 51.8 वर्षे, तर महिलांसाठी 53.1 वर्षे आहे. अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये महिला न्यायमूर्तींची नियुक्ती पुरुषांपेक्षा तीन वर्षांनी मोठ्या वयात केली जाते. 25 उच्च न्यायालयांपैकी 15 उच्च न्यायालयांमध्ये एकही महिला मुख्य न्यायमूर्ती झालेली नाही. महिलांना न्यायव्यवस्थेत समान संधी न मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे नियुक्तीची प्रक्रिया असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
