वसई-विरार महानगरपालिकेतील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. निधी नाही असे राज्य सरकार कसे म्हणू शकते, पैसा नेमका जातोय कुठे, महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधी नाही का? अशी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली. कचरा आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अशा महत्त्वाच्या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारची भूमिकाच निर्लज्जपणाची आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले. तसेच कधीपर्यंत निधी देणार हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे निर्देश दिले.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 ची किती महानगरपालिकांनी अंमलबाजवणी केली, असा सवालही न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांना निधी देण्यास अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना गेल्याच आठवडय़ात समन्स बजावून महायुती सरकार आणि नगरविकास खात्याला जोरदार दणका दिला होता. त्यानुसार आज नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. एच. गोविंदराज न्यायमूर्ती अभय एस. ओक आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थित होते.
गोलमाल प्रतिज्ञापत्र नको
राज्य सरकारने यापूर्वीही तिजोरीत सांडपाणी प्रकल्पासाठी निधी नसल्याचे कारण दिले. आता सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही हेच कारण दिले आहे. अशा प्रकारे गोलमाल प्रतिज्ञापत्र आणू नका असे न्यायालय म्हणाले. प्रतिज्ञापत्रात कुठेही निधी कधीपर्यंत देणार याची वेळमर्यादा दिलेली नाही. निधीची तजवीज कधीपर्यंत करणार याबाबत प्रज्ञिपत्रात निश्चित कालावधी सांगा, असा आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.
काय म्हणाले न्यायालय?
राज्याच्या तिजोरीतील पैसा नेमका कुठे जातोय? महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकार खर्च करण्याच्या स्थितीत नाही का? हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे का, असे सवाल न्यायालयाने केले. घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 साठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीतील पैसा नेमका कुठे जातोय यावर आता आम्हाला विचार करावा लागेल. या प्रकल्पासाठी निधी कधी देणार याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगा, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आनंद मिळत नाही
पुढच्या वित्तीय वर्षात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी निधीची तजवीज केली जाईल, असे उत्तर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी दिले. यावर तुम्ही प्रकल्पाच्या डीपीआरला मंजुरी द्याल आणि एप्रिलमध्ये निधी जारी करण्यात येईल. राज्य सरकारकडून सुरुवातीला अशा प्रकारची भूमिका का घेतली जाते? आम्हाला अधिकाऱयांना इथे बोलावण्यात आनंद मिळत नाही, परंतु राज्य सरकारच्या भूमिकेमुळे आम्हाला त्यांना न्यायालयात बोलवावे लागते. पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य सरकारचे काही कर्तव्य नाही का? असा सवाल न्यायालयाने केला.
