मनरेगा म्हणजेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा निधी देण्यावरून विविध राज्यांमध्ये मोदी सरकारकडून भेदभाव सुरू आहे. केरळ, तामीळनाडू, पश्चिम बंगालला निधी देण्यात सरकार दिरंगाई करत असून उत्तर प्रदेशला मात्र वेळेवर निधी देण्यात येत आहे, असा आरोप करत विरोधकांनी आज संसदेच्या दोन्ही सभागृहात गदारोळ केला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांतील कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेत विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केल्यामुळे कामकाज दुपारी 12 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. ग्रामविकास राज्यमंत्री चेंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी तामीळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगालसाठी दिलेल्या निधीबाबत माहिती दिली; परंतु त्यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समानधान झाले नाही. त्यामुळे डीएमके आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जाऊन सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. लोकसभा अध्यक्षांनी सर्वांना जागेवर बसण्याची विनंती केली, परंतु गदारोळ सुरूच राहिल्याने अखेर कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
एक देश, एक निवडणुकीसाठीच्या जेपीसीचा कार्यकाळ वाढवला
एक देश, एक निवडणुकीसाठी नेमलेल्या जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समितीचा कार्यकाळ पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाढवण्याला आज संसदेने मंजुरी दिली. जेपीसीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी यांनी आज एक देश, एक निवडणुक विधेयक 2024 आणि सुधारित कायदा विधेयक 2024 चा अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला होता. या प्रस्वाला मंजुरी देण्यात आली.
कल्याण बॅनर्जी कृषिमंत्र्यांना म्हणाले श्रीमंतांचे दलाल
तृणमुल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालचा केंद्रीय निधी प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी कृषी आणि ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यावर जोरदार टीका केली. शिवराजसिंह चौहान हे श्रीमंताचे दलाल आहेत असे ते म्हणाले. यावरूनही गदारोळ झाला. अपशब्द वापरल्याप्रकरणी बॅनर्जी यांनी सभागृहाची माफी मागावी अशी मागणी भाजपा खासदारांनी केली. सरकारने मनरेगा आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेचा निधी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप बॅनर्जी यांनी केला.
संसद भवन परिसरातही आंदोलन
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, खासदार प्रियंका गांधी आणि केरळमधील खासदारांनी संसद भवन परिसरात मनरेगाशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी जोरदार आंदोलन केले. कित्येक आठवड्यांपासून मजुरांना मजुरी मिळालेली नाही. तसेच कामाचे दिवस वाढवण्याची मजुरांची मागणी असून त्याकडेही सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. अनेक वर्षांपासून मनरेगाचा निधी अत्यंत धीम्या गतीने दिला जात असून त्यामुळे गरीब मजुरांच्या रोजच्या उपजिवीकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे प्रियांका गांधी म्हणाल्या. महागाई वाढत चालली असून मनरेगाअंतर्गत कामकाजाचे दिवस 150 करावे तसेच मजुरीतही वाढ करण्यात यावी अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली.
