बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 गुन्हेगारांची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले आहे. हा गुन्हा जरी गुजरातमध्ये घडला असला, तरी महाराष्ट्रात या प्रकरणी आरोपींवर खटला चालवून त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यामुळे गुजरात सरकारला आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकारच नाही. त्यामुळे, या प्रकरणात निर्णय घेण्याचा अधिकार महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळेच गुजरात सरकारने 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द ठरवला जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानंतर यावर प्रतिक्रिया येत आहेत. याबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही प्रतिक्रिया देत गुजरातमधील भाजप सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधी यांनी एक्सवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणुकांमध्ये मते मिळवण्यासाठी न्यायाची हत्या करण्याची प्रवृत्ती लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने पुन्हा एकदा देशाला सांगितले आहे की, गुन्हेगारांचे संरक्षक कोण आहेत. बिल्किस बानोचा अथक संघर्ष हा अहंकारी भाजप सरकारविरोधात न्यायाच्या विजयाचे प्रतीक आहे.
शिक्षा कमी करण्याच्या निर्णयामुळे बिल्किस बानोवर बलात्कार करणारे 11 गुन्हेगार तुरुंगातून सुटले होते. आता तो निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्यामुळे या आरोपींना पुन्हा अटक केली जाणार का? यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटलं आहे की, अशा प्रकारे गुन्ह्याच्या परिणामांपासून गुन्हेगारांना मोकळीक देणे समाजातील शांतता भंग करण्यासारखे ठरेल. त्यामुळे सर्व 11 गुन्हेगारांनी येत्या 2 आठवड्यांत पुन्हा पोलिसांना शरण यावे. या गुन्हेगारांना पुन्हा शिक्षा माफीसाठी प्रयत्न करायचे असतील, तर त्यासाठी त्यांनी आधी शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात असणे आवश्यक आहे.
चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।
बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2024
आरोपींना महाराष्ट्रातील न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती. त्यामुळे यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेणे योग्य ठरले असते. परंतु, गुजरात सरकारने दोषींबरोबर मिळून यासंदर्भात कारवाई केली. याच शक्यतेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला गुजरातबाहेर दुसऱ्या राज्यात वर्ग केला. या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारने घेतलेले निर्णय म्हणजे सरळ सरळ अधिकारांचा गैरवापर आहे. या न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी वापर करण्याचे हे उदाहरण आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने गुजरात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
