अदानी कंपनीच्या विस्तारासाठी जमीन संपादनाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी गुजरातमधील मुंद्रा येथील ग्रामस्थांनी केली आहे. गावकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता गुजरात सरकारने जमिनीचे संपादन केले होते. मात्र, जमीन संपादनामुळे गावकऱ्यांना गुरांना चरण्यासाठी फारच कमी जमीन राहील. यावर राज्य सरकारने गुजरात उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, ते जमीन संपादन रद्द करून जमीन परत घेणार आहे. मात्र, यावर पुढे कोणतिही कार्यावाही झाली नाही. त्यामुळे आता या प्रकरणी ग्रामस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये जमीन संपादन रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात होते. मंगळवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. गावकऱ्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, गावातील जमिनीवर बांधकाम सुरू करण्यासाठी अदानी पोर्ट कंपनीने जेसीबी मागवल्याने या प्रश्नावर तातडीने विचार करण्याची गरज आहे, असे ग्रामस्थांच्या वकिलांनी सांगितले.
राज्य सरकारने जमीन संपादन रद्द करण्याचे मान्य केले असून सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याला स्थगिती दिल्याने त्यांना काम सुरू ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असा युक्तिवादही वकिलाने केला. वादग्रस्त जमिनीवर बांधकाम किंवा संपादन थांबवण्याच्या आदेशासाठी ग्रामस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने ग्रामस्थांना योग्य याचिका दाखल करण्यास सांगितले आहे. याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालय या मुद्द्यावर विचार करेल. सध्या याबाबत कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
अदानी समूहाची कंपनी अदानी पोर्टचा मुंद्रा येथे मोठा व्यवसाय आहे. हे कच्छच्या आखाताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर 15,000 हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले आहे. मुंद्रा इकॉनॉमिक सेंटर हे देशातीय निर्यात आणि आयातीचे प्रवेशद्वार आहे. त्यामुळे अदानी समुहाचा या जागेवर डोळा आहे. आता ग्रामस्थांनी अदानीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
