गरीबांना जगण्यासाठी दोन वेळचे अन्न मिळावे या उद्देशाने राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून धान्य पुरवठा केला जातो. त्या धान्यावर राज्यातील एक लाखाहून अधिक सरकारी कर्मचाऱयांनी डल्ला मारल्याची कबुली राज्य शासनाने आज विधानसभेत दिली. या कर्मचाऱयांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी सभागृहात लावून धरली. त्यावर यासंदर्भात चौकशी करून संबंधित कर्मचाऱयांवर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले.
जळगाव जिह्यात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेमध्ये होत असलेल्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा आमदार संजय सावकारे यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहात उपस्थित केला होता. गरीबांसाठी असलेल्या या योजनेचा लाभ शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी घेत असल्याचे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. याप्रकरणी शासनाने कोणती कारवाई केली अशी विचारणा त्यांनी केली. तसेच शासकीय कर्मचाऱयांची या योजनेसाठी नोंद करणाऱया सेतू पेंद्रांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न विचारला.
कारवाईचे निर्देश देणार – छगन भुजबळ
छगन भुजबळ यांनी त्यावर उत्तर देताना सांगितले की, अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा शहरांमध्ये 59 हजार रुपये, तर गावांमध्ये 44 हजार रुपये आहे. एक लाख 262 शासकीय कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यात दारिद्रय़ रेषेवरील 63 हजार 794 कर्मचाऱयांचा समावेश असून त्यातील 30 हजार 353 कर्मचारी वर्ग-3 मधील आहेत, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. संबंधित विभागांना त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करा – बच्चू कडू
गरीबांचे धान्य खाऊन शासकीय कर्मचाऱयांनी शासनाची फसवणूक केली असल्याने त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच दिव्यांग आणि विधवा महिलांनाही या योजनेत सहभागी करून घ्यावे अन्यथा त्यांच्यासाठी राज्याची स्वतंत्र योजना राबवा, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पार्टीचे आमदार बच्चू कडू यांनी केली.
सीआरमध्ये नोंद करा – पृथ्वीराज चव्हाण
गरीबांचे अन्न शासकीय कर्मचारी खातायंत ही अत्यंत धक्कादायक बाब असल्याचे काँग्रेस आमदार पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. सध्या एकाही शासकीय कर्मचाऱयाला वार्षिक 70 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार नाही. कायदा माहीत असतानाही त्यांनी त्याचे उल्लंघन करून गरीबांच्या तोंडचे अन्न पळवले. सरकार त्यांना निलंबित करणार नाही याची आम्हाला कल्पना आहे, पण त्यांच्या सीआरमध्ये त्याची नोंद करावी, अशी मागणी केली.
