>> सुरेश चव्हाण
मध्य प्रदेशातील नर्मदेच्या काठावरील भादल व महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील काही आदिवासी भागांमध्ये ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियानां’तर्गत 1991 पासून शासकीय मदतीशिवाय चालविल्या जाणाऱ्या ‘नर्मदा जीवनशाळा’ सरकारी यंत्रणांकडून आदिवासींच्या भावी पिढय़ांचे शोषण होऊ नये या उद्देशानेच सुरू झाल्या. ‘लढाई और पढाई, साथ साथ!’ या घोषवाक्यासह आजही या शाळांमधून सुरू असलेल्या निर्माणाच्या कार्यासोबतच दरवर्षी या जीवनशाळांमधील मुलांचा होणारा ‘बालमेळा’ हा आदिवासी मुलांच्या प्रगतीस मार्गदर्शक ठरतोय.
साधारण तीन वर्षांपूर्वी मेधाताई पाटकर यांच्या मुलाखतीच्या निमित्ताने ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियानां’तर्गत चालवल्या जाणाऱ्या ‘नर्मदा जीवनशाळां’ना आम्ही भेटी दिल्या होत्या. दरवर्षी जीवनशाळांचा भरवला जाणारा ‘बालमेळा’ अनुभवण्यासाठी या वर्षी आम्ही आवर्जून गेलो. नंदुरबार जिह्यातील तळोदा तालुक्यातील ‘रेवा नगर’ या विस्थापितांसाठी पुनर्वसन केलेल्या गावातील शाळेच्या भव्य पटांगणात ‘बालमेळ्या’चे आयोजन केले होते. तिथे मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील जीवनशाळांमधील 500 हून अधिक मुले सहभागी झाली होती. नंदुरबार जिह्यातील मणिबेली, डनेल, सवानी, अक्कलकुवा, साऱ्या जिगर, भावरी, जीवन नगर आणि मध्य प्रदेशातील खाऱ्या भादल या आदिवासी भागांतून ही मुलं आली होती. या मुलांच्या विविध खेळांचे सामने, ‘पावरी’ व ‘भिलारी’ या त्यांच्या मातृभाषेतून सादर केलेली नृत्यं, नाटय़ तसेच निबंध आणि वत्तृत्व स्पर्धा आम्हाला पाहता आल्या. आदिवासी मुलांमधील अंगभूत कलागुण पाहून ही मुलं इतर मुलांपेक्षा कुठेही कमी वाटली नाहीत. हे सर्व अनुभवण्यासाठी महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कोलकाता, गोवा या राज्यांतून ‘नर्मदा नवनिर्माण अभियान’ या चळवळीशी जोडले गेलेले काही रसिक कलावंतही या ‘बालमेळ्या’ला आवर्जून उपस्थित होते.
1985 पासून नर्मदा आंदोलनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशातील पहाडी भागात फिरत असताना मेधाताईंच्या असं लक्षात आलं की, या भागात शाळाच नाहीत. ज्या सरकारी शाळा आहेत, त्या निव्वळ कागदावरच. या शाळांचे शिक्षक वर्षातून केवळ दोनदा झेंडा फडकवायला येतात व हजेरी लावून जातात. त्यामुळे मुलंही शाळेत जात नाहीत. म्हणून नर्मदा घाटीतील अनेक आदिवासी गावांना कार्यकर्त्यांनी शिक्षणाचं महत्त्व पटवून दिलं व गावकऱ्यांना सोबत घेऊन शिक्षणाचा एक वेगळा प्रयोग ‘जीवनशाळे’च्या माध्यमातून सुरू केला. एखाद-दुसरी आश्रमशाळा शासनाकडून स्थानिक संस्थेला मिळवून दिली तरीही अनेक अंतर्गत गावांमध्ये शाळाच नव्हत्या. गावकऱ्यांच्या मनात आपणच आपली शाळा काढू असा विचार आला. पहिली ‘जीवनशाळा’ 1991 मध्ये नर्मदेच्या किनारी असलेल्या ‘चिमलखेडी’ येथे सुरू झाली. ती शाळा सरदार सरोवराच्या जलाशयात जवळ जवळ बुडाली. तेव्हा लहानग्या मुलांनीही संघर्ष करून शासनाला शाळा बांधून द्यायला भाग पाडलं. पाठोपाठ गावकरी व पाठीराख्यांच्या मदतीतून अन्य गावांतही शाळा बांधल्या. अशा प्रकारे 14 शाळा उभ्या राहिल्या.
आज महाराष्ट्रात सहा आणि मध्य प्रदेशात एक अशा एकूण सात जीवनशाळा सुरू आहेत. या शाळांचा खर्च गावकरी व इतर देणगीदार यांच्या मदतीने चालतो. या खासगी शाळा असल्याने सरकारी मदत मिळत नाही. क्वचित शासनाच्या सर्व शिक्षा अभियानातून पुस्तकं व एखाद्या संस्थेला शिफारस करून काही वर्षांसाठी भोजन खर्च दिला गेला तर मोठाच हातभार लागतो. या शाळांमध्ये त्यांना त्यांच्या संस्कृतीशी, वातावरणाशी व आजूबाजूच्या परिसराशी संबंधित अशा गोष्टी शिकवल्या तर त्या त्यांना पटकन समजतात व अभ्यासात त्यांची रुची वाढते. आदिवासी विद्यार्थी हे मुळात काटक प्रकृतीचे असतात. त्यामुळे विविध शारीरिक श्रमांची कामे व मैदानी खेळांमध्ये त्यांचं प्रावीण्य दिसून येतं. ते बागकाम व शेतीकाम आवडीने करतात. त्यांच्या शाळांमधली टापटीप व स्वच्छता वाखाणण्याजोगी आहे. ही सर्व कामे विद्यार्थी व शिक्षक मिळून करतात. त्यांच्या शाळांच्या भिंतींवर भारतातील थोर व्यक्तींच्या चित्रांबरोबरीने आदिवासी नेते बिरसा मुंडा यांच्या चित्रांचाही समावेश आहे. सर्व जीवनशाळांचा ‘बालमेळावा’ दरवर्षी फेब्रुवारीमध्ये भरतो. त्या वेळी मुलांच्या क्रीडा स्पर्धा होतात. यामध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याचे त्या-त्या खेळातलं प्रावीण्य पाहून पुढे त्यानुसार प्रशिक्षण दिलं जातं. गेल्या काही वर्षांत या मुलांनी राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर अनेक बक्षिसं, सुवर्णपदकं मिळवली आहेत. चौथीतील मुलामुलींनी स्कॉलरशिप परीक्षेतही प्रावीण्य मिळवलं आहे, हे विशेष!
सहा ते अकरा वयोगटांतील मुलं या शाळांतून शिक्षण घेत आहेत. ही संख्या साधारण साडेआठशे ते नऊशे इतकी आहे.
लॉकडाऊनमध्येही या कोरोनामुक्त हिरव्यागार परिसरात पालकांच्या व शासनाच्याही परवानगीने बहुतांश जीवनशाळा चालूच राहिल्या. याचं गावकरी व अधिकारी यांच्याकडूनही कौतुक झालं. गेल्या 30 वर्षांत या जीवनशाळांमधून सहा हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेऊन बाहेर पडले आहेत. जीवनशाळांमधून शिकून पुढे गेलेली मुलं वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत आहेत, तसंच क्रीडा क्षेत्रातही चमकत आहेत. काही मुलं राज्य पातळीवर खेळल्यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्याही मिळाल्या आहेत.
जीवनशाळांमधील शिक्षक सुरुवातीला मुलांची समज पक्की व्हावी यासाठी त्यांच्या बोलीभाषेतून म्हणजेच पावरी, भिलारी या आदिवासी व नंतर मराठी अशा भाषांतून शिकवतात. ‘पावरी’ भाषेत दोन पुस्तकंही प्रकाशित झाली आहेत. मुलांची अभ्यासात प्रगती चांगली आहे तसंच गाणी, नाटक, नृत्य व इतर सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्येही त्यांचा पुढाकार असतो. त्या शाळांतून त्यांचा सर्वांगीण विकास साधला जातो. पहाडीपलीकडील समाजात वावरण्यासाठी, पुढील शिक्षणासाठी जीवनशाळांतून राज्य सरकारचा जो अभ्यासक्रम आहे, तोच शिकवला जातो. त्यामुळे लोकांकडून जीवनशाळांची मागणी वाढली आहे. आर. आर. पाटील, पतंगराव कदम अशा मंत्र्यांनी नर्मदा खोऱ्याला भेट दिल्यावर 20 वर्षांनंतर का होईना, या शाळांना मान्यता लाभली तरीही शासकीय अनुदानही का मिळू नये, हा प्रश्नही आहेच.
मध्य प्रदेशातील बडवानी जिह्यातील ‘खाऱ्या भादल’ या दुर्गम भागातील आदिवासी गावाला बोटीतून नर्मदा पार करून आम्ही भेट दिली. नर्मदेच्या काठी डोंगराळ भागात वसलेलं हे गाव व तिथली जीवनशाळा पाहिली. या शाळेत बोटीतून नदी पार करून येणारी लहान मुलं तसंच दुरून डोंगरातून येणाऱ्या चुणचुणीत मुलांनी ‘आमो आखा एक से!’, ‘जीवनशाला में सिखेंगे, आगे बढते जाऐंगे!’ अशा आंदोलनातील घोषणा देत आमचं स्वागत केलं. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून आमचं मनही प्रफुल्लित झालं. त्यातील अनेक मुलं या निवासी शाळेतच राहतात. शिक्षकही त्यांच्याबरोबर असतात. जवळपासच त्यांच्या जेवणाची व्यवस्थाही केलेली असते. भविष्यातील सरकारी यंत्रणांकडून आदिवासींच्या भावी पिढय़ांचे शोषण होऊ नये या उद्देशानेच जीवनशाळा सुरू झाल्या. ‘लढाई और पढाई, साथ साथ!’ या घोषवाक्यासह निर्माणाचे कार्य आजही या जीवनशाळांतून सुरूच आहे व ते नवीन पिढीपर्यंत पोहोचत आहे. विस्थापितांसाठी लढणाऱ्या मेधाताई व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या संघर्षाचे हे मोठे यश आहे.
