उत्तर प्रदेशातील कावड यात्रा मार्गावरील धाबे, हॉटेल, दुकान मालकांना त्यांची नावे लावण्याची सक्ती केल्याबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपशासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडमधील सरकार आणि मुझफ्फरनगर पोलिसांना चांगलेच झापले. पोलीस अशी सक्ती करू शकत नाहीत, असे सुनावत कोर्टाने या आदेशाला शुक्रवारपर्यंत स्थगिती दिली. यामुळे धार्मिक विद्वेषाचे विष पसरवू पाहणाऱ्या भाजपच्या छुप्या अजेंडय़ाला आणखी एक ठोकर बसली आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने काही दिवसांपूर्वी कावड मार्गावरील दुकान किंवा हातगाडय़ांवर संबंधित मालकाचे नाव लिहिणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश सरकारनेही याच प्रकारचे निर्देश दिले होते. या आदेशांविरुद्ध एका एनजीओने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनीही काल सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणासंदर्भात आता येत्या शुक्रवारपर्यंत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने उत्तर प्रदेशसह उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना दिले आहेत.
आदेश धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारे
कावडीयांना स्वच्छतेचे निकष पाळून शाकाहारी भोजन दिले जाईल याची खात्री करणे अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे, पण नावे प्रदर्शित करण्यामुळे हे अपेक्षित उद्दिष्टय़ साध्य होऊ शकत नाही. ते जर साध्य होऊ शकत नसेल तर अशा निर्देशांची अंमलबजावणी हे भारतीय प्रजासत्ताकच्या धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन करणारे ठरते, असे न्या. रॉय यांनी सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हटले आहे…
यात्रा मार्गावर असलेल्या दुकानदारांना त्यांची ओळख उघड करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. त्यामुळे दुकान मालकांना त्यांची नावे लिहिण्याची गरज नाही, पण फक्त दुकानदारांनी खाद्यपदार्थाचा प्रकार म्हणजे दुकानामध्ये मांसाहारी पदार्थ किंवा शाकाहारी पदार्थ मिळतात की नाही, यासंदर्भात सांगणे महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
