पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘एनडीए’ सरकार केवळ जदयू आणि तेलगू देसम पक्षाच्या टेकूवर उभे असून, मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू हे ‘लाडके भाऊ’ असल्याचे आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात ठळकपणे स्पष्ट झाले आहे. देशाचे बजेट असताना केवळ बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी सरकारने तिजोरी उघडली. सरकार टिकवण्यासाठीची धडपड यातून दिसत आहे. मात्र, सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राचा सरकारला विसर पडला आहे. एकप्रकारे महाराष्ट्र मुक्त बजेट सादर केले. दरम्यान, नवीन आयकर प्रणाली जाहीर करतानाच जुनी जैसे थे ठेवल्यामुळे करदात्यांना फारसा दिलासा मिळाला नाही. कृषी क्षेत्राच्या तरतुदी जाहीर करताना किमान हमीभाव, पीएम किसान योजनेच्या रकमेत कोणतीही वाढ केली नाही. रेल्वेचा तर अर्थमंत्र्यांनी उल्लेखही केला नाही.
पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘एनडीए’ सरकारचा हा पहिला अर्थसंकल्प होता. लोकसभा निवडणुकीत जनतेने भाजपला बहुमतापासून दूर ठेवले. त्याचे सावट या अर्थसंकल्पात स्पष्टपणे दिसले. अर्थ मंत्री म्हणून निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा मान त्यांना मिळाला आहे. याव्यतिरिक्त फार भरीव अशा तरतुदी या बजेटमध्ये नाहीत.
महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा
देशातील जनता महागाईने त्रस्त आहे. भाज्या, फळे, धान्य, डाळींसह सर्वच अन्नपदार्थांचे दर कडाडले आहेत. आर्थिक सर्वेक्षणातही महागाई वाढणार याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. मात्र आज अर्थ मंत्र्यांनी महागाई नियंत्रणात असल्याचा दावा केला.
नऊ प्राधान्यक्रम
अर्थसंकल्पात अर्थ मंत्र्यांनी आपल्या सरकारचे नऊ प्राधान्यक्रम असल्याचे सांगितले. पहिला प्राधान्यक्रम शेतीची उत्पादकता आणि अनुकूलता हा आहे. त्यानंतर प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास आणि सामाजिक न्याय, उत्पादन आणि सेवा, शहर विकास, ऊर्जा सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, इनोव्हेशन, संशोधन व विकास आणि पुढच्या पिढीतील सुधारणा यांचा समावेश आहे.
महिलेच्या नावावर मालमत्ता खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सूट
महिलेच्या नावे मालमत्ता खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात राज्यांनी सूट द्यावी, असे अवाहात अर्थ मंत्र्यांनी केले. ईशान्येकडील अनेक राज्यांमध्ये 8 ते 9 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. महाराष्ट्रात घर खरेदीवर सहा टक्के मुद्रांक शुल्क आहे. महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास हे शुल्क कमी होऊ शकते.
जुनी कररचना जैसे थे; नवीन करप्रणालीत बदल
नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या आयकर रचनेबाबत अर्थ मंत्र्यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. जुन्या करप्रणालीनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. जुनी कररचना जैसे थे ठेवली आहे. मात्र नव्या करप्रणालीनुसार करदात्यांचे 17500 रुपये वाचणार आहेत, असे अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले.
शेतीसाठी 1.52 लाख कोटी; ‘एमएसपी’ पीएम-किसान निधीच्या रकमेत वाढ नाही
अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटींच्या तरतुदीची घोषणा केली. मात्र शेतकऱ्यांची सततची मागणी असूनही किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) आणि पीएम-किसान सन्मान निधीच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. वर्षाला सहा हजार रुपये एवढीच रक्कम पात्र शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
एंजल टॅक्सचे काय झाले? रद्द का केला?
एंजल टॅक्स पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. मात्र हा कर आहे काय? आणि तो रद्द का केला? 2012 साली पहिल्यांदा एंजल टॅक्स लागू झाला. शेअर्सच्या बाजार मुल्यापेक्षा जास्त दराने त्या कंपनीने गुंतवणुकदारांना शेअर्स विकल्यास अतिरिक्त भांडवलावर कंपनीला कर भरावा लागतो त्याला एंजल टॅक्स म्हणतात. स्टार्टअपच्या गुंतवणुकीवरही हा कर होता. हा कर रद्द करावा अशी स्टार्टअपची मागणी होती. त्यामुळे सरकारने प्रोत्साहनाचा भाग म्हणून एंजल कर रद्द केला आहे.
शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटी
शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी अर्थसंकल्पात 1.48 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे अर्थ मंत्र्यांनी सांगितले. रोजगार आणि कौशल्य विकास संबंधित 5 योजना जाहीर केल्या.
यामध्ये पहिली योजना म्हणजे प्रथम रोजगार प्राप्त कामगारांसाठी आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा कमी पगार असणाऱ्या कामगारांना ईपीएफओमध्ये पहिल्यांदा नोंदणी झाल्यानंतर 15 हजार रुपये तीन हप्त्यांमध्ये दिले जातील.
दुसरी योजना उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्मितीची आहे. उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ ठेवींच्या आधारे पहिल्या 4 वर्षांसाठी इन्सेंटिव्ह मिळेल. 30 लाख तरुणांना याचा फायदा होईल.
तिसऱ्या योजनेत सरकार मालकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी मदत करेल. या माध्यमातून नव्या कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ योगदानात दोन वर्षांपर्यंत दरमहा तीन हजार रुपयांचा मोबदला दिला जाईल.
चौथ्या योजनेत नोकऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी महिला वसतीगृहे, महिला कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केले जातील.
येत्या पाच वर्षांत 20 लाख युवकांचा कौशल्य विकास केला जाईल. त्यासाठी एक हजार आयटीआय अद्ययावत करण्यात येतील. देशातील 500 बडय़ा कंपन्यांमध्ये एक कोटी युवकांना इंटर्नशिप मिळवून दिली जाईल. इंटर्नरशिप काळात दर महिना पाच हजार रुपये स्टायपेंट दिला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पातून गायब झाला महाराष्ट्र माझा
अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. अर्थसंकल्पाच्या कॉपीत महाराष्ट्र शब्द शोधूनही सापडत नसल्याचे मीम्स् सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाले. यावरून ‘अर्थसंकल्पातून गायब झाला महाराष्ट्र माझा’ अशी टीका केली जात आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत देशभरातून सर्वाधिक करभरणा करणाऱ्या महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात ठेंगा दाखवण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाचा नवा आविष्कार, केंद्राचा महाराष्ट्रावर बहिष्कार हेच दिसत असल्याचे यात म्हटले आहे.
शेअर मार्केट कोसळले
अर्थसंकल्पात केलेल्या काही घोषणांमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सुरुवातीला शेअर बाजार थेट 1200 अंकांनी कोसळला. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसान झाले. दुपारी 12 वाजता सेन्सेक्स 79.224 पर्यंत खाली आला. निफ्टीही 168 अंकांनी घसरला.
सोने-चांदी स्वस्त
सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमवरील कस्टम डय़ुटी कमी केल्यामुळे सोने आणि चांदीचे दर घसरले आहेत. कस्टम डय़ुटी तत्काळ प्रभावाने लागू होत असते, त्यामुळे मुंबईत सोन्याचे दर तब्बल 5 हजार रुपयांनी कमी झाले. तर पुणे आणि जळगावात सोन्याच्या दरात 3 हजार रुपयांची घट झाल्याने खरेदीसाठी गर्दी झाली.
कर रचनेत बदल
- 0 ते 3 लाख उत्पन्न 0 टक्के कर
- 3 ते 7 लाख उत्पन्न 5 टक्के कर
- 7 ते 10 लाख उत्पन्न 10 टक्के कर
- 10 ते 12 लाख उत्पन्न 15 टक्के कर
- 12 ते 15 लाख उत्पन्न 20 टक्के कर
- 15 लाखांवर उत्पन्न 30 टक्के कर
2017 पूर्वी रेल्वेचा अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे मांडला जात होता. परंतु मुंबईसह महाराष्ट्रातील रेल्वेचे प्रश्न, लोकल, पुणे मेट्रो या प्रश्नांची दखलही घेतलेली नाही.
काय स्वस्त होणार?
मोबाईल फोन आणि चार्जर, सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमचे दागिने, कर्करोगावरील उपचारासांठी लागणारी औषधे, सोलार पॅनेल, फोन आणि लिथियन बॅटरी, एक्स-रे मशीन, चामडय़ापासून बनवलेल्या वस्तू, माशांपासून बनवलेली उत्पादने.
काय महाग?
स्फोटके बनवण्यासाठी वापरले जाणारे अमोनियम नायट्रेट, राजकीय आणि व्यावसायिक जाहिरातींसाठी वापरले जाणारे फ्लेक्स किंवा बॅनर.
पूर नियंत्रणामध्येही विसर
महाराष्ट्रात कोकण, सांगली, कोल्हापूर येथे पुराचा वेढा पडल्याने जीवित आणि वित्तहानीचा धोका निर्माण होतो. मात्र, अर्थसंकल्पात पूरनियंत्रण आणि सिंचन यासाठी योजना जाहीर करताना महाराष्ट्राचा विसर केंद्र सरकारला पडला.
पर्यटनातही महाराष्ट्र नाही
पर्यटनाला चालना देण्यात महाराष्ट्राचा पूर्णपणे विसर पडला आहे. बिहारमधील तीर्थक्षेत्र राजगीरचा विकास केला जाईल. नालंदा विद्यापीठ पर्यटन केंद्र होईल, मात्र निसर्ग संपन्न महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
