राज्याच्या महसूल वाढीसाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून 2017 ते 2020 या दरम्यानच्या तीन आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवाकर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड माफीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत तीन हजार कोटीच्या महसुलाची भर पडणार आहे. या अभय योजनेची मुदत 31 मार्च 2025 असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण 1 लाख 14 हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम 54 हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादित कर 27 हजार कोटी रुपयांचा तर दंड आणि शास्तीची रक्कम 27 हजार कोटी रुपयांची आहे. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता विवादित कराच्या सुमारे 20 टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे 5 हजार 500 कोटी ते सहा हजार कोटी रुपये विवादित कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
