रत्नागिरी जिह्यातील पाण्याचा प्रश्न मिटण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची जलजीवन मिशन योजना आखण्यात आली होती, पण जिल्हा परिषद प्रशासन व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी व ठेकेदार यांच्या हितसंबंधातून कामाचा बोजवारा उडाला आहे. काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे याची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेना आमदार भास्कर जाधव यांनी आज विधानसभेत केली.
रत्नागिरी जिह्यातील जलजीवन मिशनमधील कामांचा उडालेला बोजवारा यासंदर्भात राज्याचे तत्कालीन पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत रत्नागिरी जिह्यात सुरू असलेली कामे ही केवळ दिखावा आहे. 25 टक्केही कामे झालेली नाहीत. ही बाब या बैठकीतच उघडकीस आली होती. ठेकेदाराने 100- 200 कोटी रुपयांची कामे घेऊन ठेवली आहेत. ती कामे करीत नाहीत. झालेल्या कामांना दर्जा नाही आणि जिह्यातील पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात. प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमलेले असतानाही बहुतांश योजना जिल्हा परिषदेने स्वतःकडे घेऊन ठेवली आहे, अशी चर्चाही बैठकीत झाली होती. वास्तविक योजनेसाठी लागतील तेवढे इंजिनीअर घ्या असे सांगूनही जिल्हा परिषदेने घेतलेले नाहीत. ही सर्व गंभीर परिस्थिती समोर आल्यानंतर मंत्री महोदयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत अशा प्रकारे काम करणाऱया ठेकेदारांना तत्काळ काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. पण गेल्या दहा महिन्यांत कोणतीही चौकशी झाली अथवा कारवाई झाली नसल्याचे जाधव म्हणाले.
शासनाची ही महत्त्वाकांक्षी योजना चांगल्या प्रकारे राबवली जावी, जनतेच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मिटावा म्हणून यासाठी आम्ही चांगले नियोजन केले होते. या कामाला मंजुरी द्यायची होती तेव्हा जिल्हा परिषदा होत्या, पण नंतर जिल्हा परिषदांचा कार्यकाल संपला, निवडणुका झाल्या नाहीत. आजही जिह्यात कामे अर्धवट आहेत. झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. योजना कधी बंद पडतील हे सांगता येणार नाही. ही बाब अतिशय गंभीर असल्याने भास्कर जाधव यांनी कारवाईची मागणी केली.
