राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवत महायुती सरकारने आज विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत 35 हजार 788 कोटी 40 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांची, तर मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी 3 हजार 150 कोटी रुपये देऊ केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जुलै महिन्यातील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात महायुतीने तब्बल 94 हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी मागण्या सादर केल्या होत्या.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आजच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांत 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 35 हजार 788 कोटी 40 लाख 57 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. विधानसभेत मंत्री उदय सामंत यांनी पुरवणी मागण्या सादर केल्या. पुरवणी मागण्यांमधून सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू केलेल्या योजनांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून दिल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. त्यानुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेसाठी 514 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या पुरवणी मागण्यांवर 19 व 20 डिसेंबरला चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
आज सादर झालेल्या 35 हजार 788 कोटींच्या पुरवणी मागण्यांपैकी 8 हजार 862 कोटींच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, तर 21 हजार 691 कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या आहेत. सरकारने 5 हजार 234 कोटींचा निधी हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने उपलब्ध करून दिला आहे. यात केंद्र सरकारच्या विशेष सहाय्य योजनेच्या अंतर्गत 50 वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज योजनेसाठी 3 हजार 717 कोटी, विविध पाटबंधारे महामंडळांना भाग भांडवल अंशदान म्हणून 1 हजार 908 कोटी रुपये, मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी 1 हजार 250 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारचे दुय्यम कर्ज आणि समभागासाठी 1 हजार 212 कोटी, राज्यातील पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी कर्जासाठी 1 हजार 204 कोटी, दूध अनुदान योजनेसाठी 758 कोटी, अंगणवाडी कर्मचारी मानधन आणि प्रोत्साहन भत्त्यापोटी राज्य हिस्सा म्हणून 290 कोटी रुपये, ग्रामपंचायत सरपंच, सदस्य यांच्या वाढीव मानधन, इतर भत्ते तसेच ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांच्या वेतनासाठी 128 कोटी 24 लाख रुपये पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
खातेनिहाय तरतुदी
- सार्वजनिक बांधकाम – 7 हजार 490 कोटी
- उद्योग, ऊर्जा, कामगार – 4 हजार 112 कोटी
- इतर मागास बहुजन कल्याण – 2 हजार 600 कोटी
- जलसंपदा – 2 हजार 165 कोटी
- महिला आणि बालविकास – 2 हजार 155 कोटी
- कृषी, पशू, दुग्ध, मत्स्य 2 हजार 147 कोटी
- ग्रामविकास – 2 हजार 7 कोटी
- आदिवासी विकास – 1 हजार 830 कोटी
- सहकार, पणन, वस्त्राेद्योग 1 हजार 377 कोटी
- लाडक्या बहिणींसाठी 1 हजार 400 कोटींची तरतूद
- शेतकऱयांना खूश करण्याचा प्रयत्न
- अंगणवाडी कर्मचाऱयांच्या मानधनासाठी निधी
- सरपंचांना वाढीव मानधन, ग्रामपंचायत कर्मचाऱयांवरही खैरात
