नागपूर हिंसाचारातील आरोपीच्या घरावर तडकाफडकी कारवाई करणाऱ्या नागपूर महापालिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज ताशेरे ओढले. ही कारवाई भेदभावपूर्ण आणि आरोपीला लक्ष करण्याच्या हेतूने करण्यात आली असून घरावर बुलडोझर चालवण्यापूर्वी घराच्या मालकांची बाजू का ऐकून घेतली नाही, असा सवाल न्यायालयाने प्रशासनाला केला. इतकेच नव्हे तर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठाने पालिकेला या प्रकरणी जाब विचारत घरावरील कारवाई तूर्तास थांबविण्याचे आदेश दिले.
दंगलीतील मुख्य आरोपी फहीम खान व अन्य आरोपी युसूफ शेख यांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास आज पालिकेने सुरुवात केली. प्रशासनाने बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी खान कुटुंबीयांना नोटीस बजावली होती. मात्र फहीम खानच्या आईने ही कारवाई भेदभावपूर्वक आहे, असा दावा करत या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाद मागितली होती.
पालिकेचे अधिकारी नुकसानभरपाई देण्यासाठी जबाबदार
खान यांची बाजू मांडणारे वकील अश्विन इंगोले यांनी सांगितले की, ही कारवाई कायद्याला अनुसरून नाही तसेच पालिकेचे अधिकारी याचिकाकर्त्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी जबाबदार आहेत. न्यायालयाने याची दखल घेत पालिकेला जाब विचारला.
