शिक्षण विभागाने नागपूरमधील पाच शालेय शिक्षण अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई सुरू केली आहे. सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अधिकृत दाखवून त्यांच्या पगाराचे पैसे लुटण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या घोटाळ्यात सामील झाल्याचा आरोप आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे आणि इतर जिल्ह्यांमध्येही असेच काही प्रकरण आहे का? याची पडताळणी आता विभाग जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडून करत आहे.
नागपूरमधील 12 शाळांनी ‘शालार्थ’ पोर्टलवर 580 बनावट शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी दाखवून फसवणूक करून त्यांच्या नावाने पगार काढला होता. प्राथमिक चौकशी अहवालानुसार, शालेय शिक्षण विभाग 2019 पासून हे वेतन देत आहे. यामुळे सरकारला 100 कोटींपेक्षा जास्त रुपयांचे नुकसान झाले आहे. शिक्षण विभाग आणि उपसंचालक पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापनांशी संगनमत करून या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे पोर्टलवर बनावट पद्धतीने नोंदवली आणि गेल्या सहा वर्षांपासून सरकारकडून पगार घेत आहेत, असे राज्य सरकारच्या अहवालात म्हटले आहे.
शिक्षण संचालनालयाचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड तयार केला आणि 12 शाळांमध्ये शिक्षकांची नोंदणी केली. नवीन अधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर या फसवणुकीत सहभागी होण्यास नकार दिल्याने हा घोटाळा उघडकीस आला. पुढील कारवाईसाठी प्राथमिक चौकशी अहवाल 7 मार्च रोजी शिक्षण आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे, अहवाल नमूद करण्यात आले आहे.
यातल्या काही शाळा या राजकीय पुढाऱ्यांशी संबंधित असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. तसेच फक्त नागपूरच नव्हे तर सोलापूरमध्येही अशा घोटाळा घडल्याचे समोर आले आहे. शिक्षण विभागाने जिल्हास्तरीय याबाबत अहवाल मागवले आहेत. हिंदुस्थान टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे.
