नगर अर्बन मल्टीस्टेट को ऑप.बँकेच्या घोटाळ्याप्रकरणी दोषी संचालकांविरोधात कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल फिर्याद रद्द करावी तसेच ठेवीदार संरक्षण कायद्यातंर्गत (एमपीआयडी) कारवाई करू नये या मागणीसाठी बँकेचे तत्कालिन चेअरमन राजेंद्र आगरवाल, नवनीत सुरपुरिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने ठेवीदारांच्या बाजूने निकाल देत कोतवाली पोलिस ठाण्यात राजेंद्र गांधी यांनी दिलेली फिर्याद व एमपीआयडी कायदा लागू राहणार असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी स्वागत केले असून सर्वसामान्य गोरगरीब ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच आता पोलिसांनी सखोल तपास करून दोषी अधिकारी, संबंधित संचालकांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणीही चोपडा यांनी केली आहे.
राजेंद्र चोपडा यांनी म्हटले आहे, नगर अर्बन बँकेतील घोटाळयाप्रकरणी बँक बचाव कृती समिती तसेच जागृत सभासद सातत्याने कायदेशीर मार्गाने पाठपुरावा करीत आहेत. आज न्यायालयाने दिलेला निकाल अतिशय महत्वपूर्ण आणि ठेवीदारांसाठी दिलासादायक आहे. बँकेत स्पष्टपणे प्रचंड मोठा गैरव्यवहार तत्कालिन चेअरमन दिवंगत दिलीप गांधी व त्यांच्या सहकारी संचालकांनी केला. यात काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनीही त्यांना साथ दिली. असे असताना गुन्हाच रद्द होण्यासाठी न्यायालयात धाव घेणेच चुकीचे होते. आता न्यायालयाने त्यांना चपराक मारली आहे. बँकेचा बँकिंग परवाना आधीच रद्द झालेला आहे. अशा परिस्थितीत आता दोषी अधिकारी, संचालकांवर कायद्याने कारवाई अटळ आहे. तसेच अमित पंडित याच्या एकट्याकडे 35 ते 40 कोटींची थकबाकी आहे. तसेच 5 कोटींहून थकबाकी असलेले पन्नासपेक्षा जास्त कर्जदार आहेत. त्यांच्याकडील वसुलीसाठी पोलिसांनी धडक मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. बँकेचे अवसायक गणेश गायकवाड हे वसुलीसाठी अतिशय प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत.
नाशिक परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक बी.जी.शेखर पाटील, कराळे साहेब, पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, अप्पर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे, पोलिस उपअधीक्षक अमोल भारती, तत्कालिन तपास अधिकारी संदीप मिटके यांनी या प्रकरणाचा तपास करून अनेक आरोपींच्या अटकेत महत्वाची कामगिरी केली आहे. आताही पोलिस प्रशासनाला विनंती आहे की त्यांनी सखोल अभ्यास करून दोषी संचालक, दोषी अधिकारी यांच्या अटकेची कारवाई करावी. कोणी निरपराध असेल तर त्याच्यावर कारवाई करू नये. दिवंगत खा. दिलीप गांधी यांनी संचालक व आपल्या परिवारासह बँकेला लूटण्याचे काम केले. सरोज दिलीप गांधी यांनी अहमदनगर मर्चंटस्‌ को.ऑप.बँकेकडूनही कर्ज घेतले होते. ते वसुल करण्यासाठी मी स्वत: मर्चंटस्‌ बँकेला अनेक पत्रे दिली. गांधी यांच्या बंगल्यावर बँकेचे नाव लावून कर्ज वसुली करावी अशी आग्रही मागणी मी सातत्याने केली. परंतु, मर्चंटस्‌ बँकेच्या संचालक मंडळाने तेव्हा खासदार असलेल्या दिलीप गांधी यांना विशेष सवलत देत वनटाईम सेटलमेंट केली व अतिशय कमी पैसे घेवून बँकेचे आर्थिक नुकसान केले आहे. अशाच सवयीमुळे दिवंगत खा.दिलीप गांधी यांचे धाडस वाढत गेले व अर्बन बँकेत त्यांनी प्रचंड गैरकारभार केला.
नगर अर्बन बँकेत मोठा भ्रष्टाचार करून बँक बंद पाडण्याचे पाप करणारे अनेक आरोपी संचालक कायम मोठ्या तोऱ्यात मिरवायचे. कायदा, न्यायालय आपले काही करू शकत नाही अशाच अविर्भावात ते समाजात उजळ माथ्याने फिरायचे. अनेक बडे थकबाकीदारही बँकेला लुटून निवांत होते. या सर्वांना आता कायदा त्यांची जागा दाखवून देईल. यासाठी पोलिस प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत व गोरगरीब ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून द्यावेत, अशी मागणी राजेंद्र चोपडा यांनी केली आहे.
