नगर जिल्ह्यातील पाथर्ढी तालुक्यातील करोडी येथे रस्त्याच्या निकृष्ट कामाच्या निषेधार्थ रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. करोडी ते टाकळी मानुर या रस्त्याचे चालू असलेले काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून हे काम करणाऱ्या ठेकेदारावर कारवाई करण्यात यावी व या रस्त्याच्या कामाचे ऑडिट करण्यात यावे या मागणीसाठी करोडी येथे नागरिक रस्त्यावर उतरले होते.
करोडी ते टाकळी मानूर या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी मिळूनही काम सुरू करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे प्रताप ढाकणे यांनी रस्ता रोको आंदोलन करत झोपलेल्या प्रशासनाला जागे केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत रस्त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र हे काम दर्जेदार पद्धतीने होत नसल्याचा आरोप आता करण्यात येत आहे. त्यामुळेच गहिनीनाथ शिरसाठ, योगेश गोल्हार, शुभम गांधी, किसन आव्हाड, अशोक गोल्हार, शिवनाथ वारे, उत्तम खेडकर, पांडुरंग खेडकर, भगवान खेडकर, उद्धव खेडकर, माणिक खेडकर, पोपट खेडकर यांनी करोडी येथे रस्ता रोको आंदोलन सुरू केले. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी आपल्या संतप्त भावना व्यक्त केल्या.
“काम दर्जेदार व्हावे यासाठी आंदोलन करावे लागते हे दुर्देव आहे. जो ठेकेदार या रस्त्याचे काम करत आहे, तो सत्तेचा गैरवापर करून व अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून निकृष्ट दर्जाचे व मनमानी पद्धतीने रस्त्याचे काम करत आहे. या कामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई व्हायला हवी. आठ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम असले तरीही मूळ अंदाजपत्रका प्रमाणे काम केले जात नाही. कामावर देखरेख करण्यासाठी शासनाचा अभियंता या ठिकाणी कधीही उपस्थित राहत नाही. या कामाचे सोशल ऑडिट करून निकृष्ट झालेले काम पुन्हा नव्याने करण्यात यावे. ठेकेदारावर आणि संबंधित अभियंत्यावर योग्य ती प्रशासकीय व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. ठेकेदाराला चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कुठलेही बिल अदा करण्यात येऊ नये. मुख्य बाजारपेठेला व अनेक वाड्या वस्त्यांना जोडणारा रस्ता असल्याने हे काम दर्जेदार व्हावे”, अशी मागणी यावेळी आंदोनलकर्ते गहिनीनाथ शिरसाठ यांनी केली.
“या कामात मोठा भ्रष्टाचार चालू असून प्रशासनाने या कामाकडे गांभीर्याने पाहावे अन्यथा या पेक्षा उग्र आंदोलन छेडू”, असा धमकिवाजा इशारा किसन आव्हाड यांनी बोलताना दिला.
आंदोलनाची दखल घेत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी आंदोलनस्थळी आले होते. यावेळी त्यांनी निकृष्ट झालेले काम पुन्हा करून घेतले जाईल, तसेच कोणालाही आम्ही पाठीशी घालणार नाही असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन विसर्जित करण्यात आले
