मुंबई महापालिका सर्वसामान्यांना वीज, पाणी, शिक्षणाबरोबरच माफक दरात आरोग्य सेवा देते. मात्र खासगी आणि सरकारी तत्त्वाच्या (पीपीपी) आडून आरोग्य सेवांचे खासगीकरण केले जात आहे. हे पीपीपी धोरण रद्द करून खासगीकरण थांबवा नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने पालिका प्रशासनाला दिला आहे.
मुंबईत खासगी क्षेत्रातील आरोग्य सेवा ही गरीब आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी नाही. छोटय़ाशा आजारपणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागत आहेत, मात्र मुंबई महापालिका सुरुवातीपासूनही मुंबईकरांना माफक दरात आरोग्य सेवा पुरवत आहे. मात्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात पीपीपीच्या आडून पालिकेच्या आरोग्य सेवांचे खासगीकरण करण्याचा डाव सुरू आहे. त्यासाठी विकास नियोजन आराखडय़ाअंतर्गत आरक्षित जमिनी, रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, दवाखाने इत्यादीचा धोरणात समावेश केला जाणार आहे, मात्र महापालिकेच्या या पीपीपी धोरणाला म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापेरकर यांनी जोरदार विरोध केला आहे.
या आरोग्य सेवांचे खासगीकरण होणार
बोरिवलीतील भगवती रुग्णालय, एम-पूर्व विभागातील 300 खाटांची हस्तांतरित होणारे रुग्णालय आणि विक्रोळीतील 30 खाटांचे रुग्णालय, बोरिवलीतील पंजाबी गल्लीतील डायग्नॉस्टिक सेंटर आणि जाखादेवी येथील आरोग्य सुविधा पेंद्राचेही खासगीकरण केले जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड, आरोग्य सेवा महागतील
पीपीपी धोरणामुळे आरोग्य सेवा देणाऱ्या रुग्णालयातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यांच्याऐवजी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे आरोग्य सेवा महाग होणार आहे. आरोग्य सेवा करणारी ही रुग्णालये आणि संस्था स्वतःची मनमानी करणार आहेत. त्यामुळे भविष्यकाळातील हा धोका ओळखून महापालिकेने हे पीपीपीचे धोरण तत्काळ रद्द करा, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने करण्यात आली.
