मुंबईतील रस्त्यांची रखडलेली कामे 70 दिवसांत पूर्ण करणार; 31 मेची डेडलाईन, पालिका आयुक्तांचे निर्देश

येत्या 70 दिवसांत म्हणजेच 31 मेपूर्वी मुंबईतील रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.

मुंबईतील रस्त्यांच्या कामावरून विधिमंडळात सर्वपक्षीय आमदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्या उपस्थितीत मुंबईतील आमदारांची बैठक घेतली. यात पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्याचे ठरले. यानंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी आज रस्ते व वाहतूक विभागाच्या अभियंत्यांची बैठक घेत रस्त्यांच्या कामांचे सूक्ष्म नियोजन केले जाईल, अशी ग्वाही दिली. त्यासाठी रस्तानिहाय काम पूर्ण करण्याची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. बैठकीला अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांच्यासह उपआयुक्त (पायाभूत सुविधा) शशांक भोरे, प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) गिरीश निकम उपस्थित होते.

खड्डे भरण्याची जबाबदारी पंत्राटदाराची

ज्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पावसाळ्यापूर्वी होणार नाही, अशा रस्त्यांवर खड्डे झाले असल्यास ते भरण्याची जबाबदारी प्रकल्प पंत्राटदाराची आहे. त्यासाठी आतापासूनच कंत्राटदारांनी मास्टिक कुकर आदी संयंत्रासह मनुष्यबळाची जुळवाजुळव करावी. पाऊस सुरू होण्यापूर्वी रस्ते वाहतूकयोग्य असावेत, असे निर्देश बांगर यांनी दिले.

इतरही कामे करा

ज्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे, त्या रस्त्यांना थर्मोप्लास्ट, झेब्रा क्रॉसिंग, पॅट आईज, चौकांमध्ये पिवळ्या थर्मोप्लास्ट रंगाचे ग्रीड बसविणे इत्यादी कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश अभिजित बांगर यांनी दिले.

आयुक्तांच्या बैठकीत काय ठरले

z रस्त्यांच्या कामांबरोबरच जल अभियंता, पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनिस्सारण विभागांबरोबरच विविध उपयोगिता प्राधिकरण, संस्था यांच्याशी समन्वय साधून कामे केले जातील.

z कामे वेगाने करतानाच गुणवत्तेवरदेखील भर दिला जाईल. त्यासाठी वरिष्ठ अभियंत्यांनी कामाच्या ठिकाणी आकस्मित भेटी द्याव्यात.

z काँक्रीटीकरण झालेल्या रस्त्यांवर खोदकामास पूर्णपणे बंदी घातली जाईल.

z कोणत्याही परिस्थितीत 31 मेपर्यंत सध्या सुरू असलेले काम पूर्ण करणे अनिवार्य राहील.

z जल, मलनिस्सारण वाहिन्या, इतर उपयोगिता वाहिन्यांमुळे रस्ते कामांना विलंब होत असल्याने संबंधित विभाग, उपयोगिता संस्थांना कामे पूर्ण करण्याचा कालावधी निश्चित करून द्यावा.