>> देवेंद्र भगत
राज्यात तीन वर्षांपूर्वी मिंधे-भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर निवडून आलेले नगरसेवक नसल्यामुळे विकासकामांसाठी लोकप्रतिनिधींना पालकमंत्र्यांकडे निवेदने देण्याचे फर्मान प्रशासनाकडून काढण्यात आले. मात्र गेल्या तीन महिन्यांपासून मुंबईला पालकमंत्रीच नसल्याने विकासकामांच्या निधीसाठी शिफारस तरी कुणाकडे करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे पालकमंत्र्यांअभावी मुंबईतील बहुतांशी नागरी कामे ठप्प पडली आहेत. शिवाय तरतूद केलेला कोटय़वधीचा निधीदेखील पडून असून तो लॅप्स होण्याची भीती आहे.
मुंबई महानगरपालिकेत निवडून आलेल्या नगरसेवकांची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपल्यानंतर पालिकेचा कारभाराची धुरा प्रशासकाच्या खांद्यावर आहे. मात्र प्रभागातील रस्ते, पाणी, गटार, स्वच्छतागृहे, फुटपाथ, आरोग्याचे प्रश्न, कचरा प्रश्न असे मूलभूत प्रश्न कोण सोडवणार, असा सवाल निर्माण झाला होता. यावेळी मिंधे-भाजप सरकारने आपल्या मर्जीतील दोन पालकमंत्री नेमून त्यांच्याकडे लोकप्रतिनिधींना विकासकामांसाठी निवेदने देण्याचे फर्मान काढले. यानुसार मुंबई शहर आणि उपनगराच्या पालकमंत्र्यांकडे विकासकामांच्या निधीसाठी निवेदने देण्यात येऊ लागली.
विकासनिधी देण्यामध्येही दुजाभाव
मिंधे-भाजप सरकारच्या काळात दोन्ही पालकमंत्री सरकारच्या मर्जीतले असल्याने त्यांच्याकडून शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या लोकप्रतिनिधींना सापत्न वागणूक देण्यात आली. फक्त मिंधे गट आणि भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या निवेदनांना प्राधान्य देऊन निधीवाटप करण्यात आले. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून त्यावेळी पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयावर जोरदार आंदोलनही करण्यात आले होते.
विकासाचा असमतोल
तत्कालीन सरकारच्या मर्जीतल्या पालकमंत्र्यांकडून फक्त मिंधे गट, भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना विकासकामांसाठी निधी देण्यात आल्याने गेल्या तीन वर्षांत विकासाचा असमतोल निर्माण झाला. यामध्ये 36 आमदारांसाठी प्रत्येकी साडेसतरा कोटी रुपयांची तरतूद पालिकेने केली होती. यामध्ये मागणीनुसार 10 ते 15 कोटींपर्यंतच्या निधीचे वाटप करण्यात आले. त्यामुळे कोटय़वधीचा निधीदेखील सध्या पडून आहे.
पुनर्वसनात पती-पत्नीला दोन घरे मिळणार नाहीत, हायकोर्टाचा निर्वाळा; स्वतंत्र झोपडीचा दावा फेटाळला
पती-पत्नीच्या दोन झोपड्या असल्या तरी पुनर्वसनात ते दोन घरांसाठी दावा करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्या. संदीप मारणे यांच्या एकल पीठाने हा निर्वाळा दिला. माझी झोपडी स्वतंत्र आहे. पुनर्वसनात मला त्या बदल्यात घर मिळायला हवे, असे पत्नीचे म्हणणे होते. पतीला एका झोपडीच्या बदल्यात घर दिले आहे. दुसऱया झोपडीसाठी पत्नीला घर देता येणार नाही, असे तक्रार निवारण समितीने स्पष्ट केले. ते ग्राह्य धरत न्यायालयाने पत्नीला स्वतंत्र घर न देण्याच्या समितीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
पत्नीचा दावा
माझी झोपडी स्वतंत्र होती. एका मुलाचा जन्म त्याच झोपडीत झाला आहे. तशी सरकारदफ्तरी नोंद आहे. मला पुनर्वसनात घर मिळायला हवे, असा दावा पत्नीने केला होता. तो न्यायालयाने फेटाळला.
क्लासिक केस
एमएमआरडीएच्या पुनर्वसनात पती-पत्नीने दोन झोपडय़ांसाठी दोन घरे मागण्याचे हे क्लासिक प्रकरण आहे. पत्नी दावा करत असलेल्या झोपडीची कागदपत्रे सादर करू शकली नाही. घटस्पह्ट झाल्याचा मुद्दा पत्नीने याचिकेत नमूद केला नाही. तिची झोपडीच्या बदल्यात स्वतंत्र घर मिळावे ही मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅड. सोळुंकेचा युक्तिवाद
एमएमआरडीएने अंधेरी पश्चिमेला रस्ता रुंदीकरण केले आहे. यामध्ये बाधित होणाऱया पात्र झोपडय़ांना घर दिले आहे. याचिकाकर्त्या पत्नीच्या पतीला झोपडीच्या बदल्यात घर दिले आहे. दुसऱया झोपडीच्या बदल्यात पत्नीला स्वतंत्र घर देता येणार नाही. दोन घरे न देण्याचे राज्य शासनाचे धोरण आहे, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएकडून अॅड. कविता सोळुंके यांनी केला.
