अनेक प्रकरणांत चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांनी लॉरेन्स बिष्णोईच्या कोठडीची अनेकदा मागणी केली. यासंदर्भात अनेकदा न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. परंतु, त्यांना त्याची कोठडी मिळाली नाही. आणखी वर्षभर त्यांना ही कोठडी मिळू शकणार नाही. कारण, गृहमंत्रालयाच्या सीआरपीसीच्या कलम 268 अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाची मर्यादा आणखी वर्षभरापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हा आदेश सुरुवातीला ऑगस्ट 2024 पर्यंत लागू होता. त्यामुळे केंद्र सरकार लॉरेन्स बिष्णोईला गुजरातच्या साबरमती तुरुंगातून बाहेर का पाठवत नाही? यामागे सरकारची नेमकी भूमिका काय? असे अनेक सवाल आता विरोधक करू लागले आहेत.
गृहमंत्रालयाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 303 अंतर्गत आपल्या आदेशाची मर्यादा वाढवली आहे. सीआरपीसीच्या कलम 268 अन्वये राज्य सरकारांना विशिष्ट कैद्यांना कलम 267 च्या नियमांतून वगळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. तसेच बीएएसच्या कलम 303 अंतर्गत केंद्र सरकार एनआयएने चालवलेल्या खटल्यांमधील आरोपींसह काही मोठय़ा गुह्यांमधील कैद्यांना एका तुरुंगातून दुसऱया तुरुंगात हलवू नये, असा आदेश देऊ शकते. कैद्याला तुरुंगातून बाहेर काढण्याची परवानगी दिली गेली तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सरकारचे म्हणणे आहे. तुरुंगातील एखाद्या व्यक्तीची चौकशी मर्यादित असते. कारण त्याला केवळ एक किंवा दोन अधिकारी काही तास किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी भेटून चौकशी करू शकतात. इतर आरोपींना चौकशीदरम्यान समाविष्ट करता येत नाही, असे तपास यंत्रणांनी म्हटले आहे.
– अनेक कुख्यात गुंड तुरुंगातून इतर तुरुंगात नेताना पळून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यांना सोडवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. या कैद्यांच्या जीवितासही धोका असतो. त्यांना तुरुंगातून हलवताना कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. अशा स्थितीत गृहमंत्रालय किंवा न्यायालय याप्रकरणी आदेश देऊ शकते.
– मे 2013 मध्ये महाराष्ट्रातील न्यायालयाने जबीउद्दीन अन्सारी ऊर्फ अबू जुंदाल याला न्यायालयासमोर हजर राहण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी सीआरपीसीचे कलम 268 लागू करणारा सरकार ठराव पारित केला होता. मात्र, अन्सारीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि मुंबई न्यायालयाकडे हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली होती.
साकेत गोखलेंचे मोदी सरकारवर आरोप
बिष्णोई हा गुजरातमधील तुरुंगात असूनही हत्या कशा काय घडवून आणतो, तुरुंगात असूनही तो इतका पॉवरफुल्ल कुणामुळे आहे, त्याला इतर प्रकरणांत चौकशीसाठी तपास यंत्रणांकडे सोपवण्यास किंवा गुजरातबाहेरच्या तुरुंगात पाठवण्यास मोदी सरकार सातत्याने का विरोध करत आहे? त्याला कोण संरक्षण देतेय? असे अनेक सवाल उपस्थित करतानाच मोदी सरकार बिष्णोईचा वापर करतेय का, की त्याला सरकारनेच जाणुनबुजून मोकळीक दिली आहे, असा गंभीर आरोप तृणमूलचे खासदार साकेत गोखले यांनी केला. अजित पवार गटाचे नेते आणि माजी राज्यमंत्री बाबा सिद्दिकी यांच्या हत्येनंतर प्रश्न उपस्थित केले होते.
