आंदोलनकर्त्यांचे हक्काचे ठिकाण असलेल्या ऐतिहासिक आझाद मैदानात आता केवळ 12 तासच आंदोलन करता येणार आहे. यासंदर्भात मुंबई पोलिसांकडून नियमावली तयार करण्यात आली असून याबाबतची अधिसूचना दोन आठवडय़ांत जारी करण्यात जाईल. मुंबई पोलिसांच्या वतीने बुधवारी उच्च न्यायालयात यासंदर्भात माहिती देण्यात आल्यानंतर यासंदर्भात गेली 28 वर्षे प्रलंबित असलेली याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली.
सरकारी वकील अभय पत्की यांनी पोलिसांच्या वतीने मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला ही माहिती दिली. या नियमावलीची अधिसचूना एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत काढा. तसेच नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करा, असे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले. नियमावलीवर आक्षेप असल्यास याचिकाकर्ते नव्याने याचिका करू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या नियमावलीत आंदोलकर्त्यांकरिता आचारसंहिता नेमून देण्यात आली आहे.
आंदोलकर्त्यांकरिता आचारसंहिता
n काठय़ा सोबत आणायच्या नाहीत.
n मोठे लाऊडस्पिकर आणायचे नाहीत.
n मोठय़ाने घोषणा द्यायच्या नाहीत.
n नागरिकांना त्रास होईल, असे वर्तन करायचे नाही.
n आंदोलनासाठी पोलिसांची रीतसर परवानगी घ्यायची.
28 वर्षांनी याचिका निकाली
सीएसएमटी रेल्वे स्थानकापासून निघणारे मोर्चे व आंदोलने मंत्रालयावर धडकतात. त्यामुळे डी. एन. रोड व जे. एन. टाटा रोडवरील रहिवासी व दुकानदार यांना नाहक त्रास होतो. त्यामुळे या मार्गावर मोर्चे, आंदोलनांना परवानगी देऊ नये, फटाके फोडण्यास व लाऊडस्पिकर लावण्यास मनाई करावी, अशी मागणी करणारी याचिका चर्चगेट व मरीन ड्राईव्ह रहिवासी संघाने केली होती. त्याची दखल घेत आंदोलनांसाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलिसांना दिले होते. त्यानुसार आंदोलनांसाठी आझाद मैदानात जागा निश्चित करण्यात आली. मंत्रालयापर्यंत जाणारे मोर्चे व आंदोलने रोखण्यासाठी काही नियमही तयार करण्यात आले. मात्र निश्चित व स्पष्ट नियम तयार करून त्याची अधिसूचित करण्यास न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले होते. त्यानंतर अखेर 28 वर्षांनी ही याचिका निकाली काढण्यात आली आहे.
