बोरिवली ते विरार पाचव्या-सहाव्या रेल्वे मार्गिकांचे काम ‘स्लो ट्रॅक’वर, प्रकल्प पूर्ण होण्यास आणखी तीन वर्षे लागणार

पश्चिम रेल्वे मार्गावर बोरिवली ते विरार स्थानकांदरम्यान पाचव्या आणि सहाव्या मार्गीकेचे काम धीम्या गतीने सुरू आहे. बोरिवली स्थानकांपुढील प्रवास आणखी गतिमान करण्यासाठी अतिरिक्त रेल्वे मार्गिकांचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र प्रकल्पांतर्गत विविध मंजुरी तसेच भूसंपादन प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे दोन्ही मार्गिकांचे काम पूर्ण होण्यासाठी मार्च 2028 उजाडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून बोरिवली ते विरार या स्थानकांदरम्यान अतिरिक्त दोन मार्गीकांचे काम वर्षभरापूर्वी हाती घेण्यात आले. सध्या या स्थानकांदरम्यान चार मार्गीका असून याच मार्गिकांवरून लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या यांची एकाच वेळेला वाहतूक सुरू ठेवावी लागत आहे. त्यामुळे लोकलची सेवा आणखी गतिमान करण्यात अडसर येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त पाचव्या व सहाव्या मार्गीकांसाठी तब्बल 2184.02 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. हा प्रकल्प जलद गतीने पूर्णत्वास नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र आतापर्यंत प्रकल्पाचे केवळ 11 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.

मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशनने दिलेल्या माहितीनुसार, ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले असून संरेखन अंतिम झाले आहे. त्याचबरोबर मोठ्या व लहान पुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. रेल्वेच्या 12.78 हेक्टर जमिनीसाठी वन मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया सध्या मंजुरीच्याच टप्प्यावर पोचली असल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांचा अवधी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

ही कामे प्रगतिपथावर

प्रकल्पांतर्गत सेवा इमारत व क्वार्टर्स बांधकामाचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मीरा रोड येथे रिले रूम, एसटीई सिग्नल कार्यालय टूल रूम, दहिसर येथे आरआरआय इमारत/आरपीएफ बॅरेक, नायगाव येथे स्टेशन बिल्डिंग, वसई रोड आणि भाईंदर येथील क्वार्टर्सची कामे प्रगतीपथावर आहेत. दहिसर, नायगाव व नालासोपारा येथे फूटओव्हर ब्रीज आणि प्लॅटफॉर्म बांधकाम सुरू आहे.

खारफुटीच्या क्षेत्रामुळे विलंब होण्याची चिन्हे

बोरीवली ते विरारदरम्यानच्या भागात मोठ्या प्रमाणावर खारफुटी तसेच मिठागरांचे क्षेत्र आहे. खारफुटी कापण्यासाठी उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र वनविभाग, पर्यावरण मंत्रालय तसेच इतर विभागांकडून आवश्यक त्या विविध परवानग्या घेण्यात आणखी वेळ जाऊ शकतो. त्यामुळे अतिरिक्त रेल्वे मार्गीकांचे काम पूर्ण होण्यासाठी विलंब होण्याची चिन्हे आहेत.