दावोसमधून राज्यात ज्या गुंतवणूक आल्या, त्यापैकी 90 टक्के या हिंदुस्थानी कंपन्यांच्या आहेत. यातच दावोसमध्ये हे करार करण्या ऐवजी मंत्रालयातही हे करार होऊ शकले असते, असं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. मुंबईमध्ये एका आयोजित पत्रकार परिषदेत त्या असं म्हणाल्या आहेत. त्या म्हणाल्या की, हे करार मुंबईतही हौस शकले असते. त्यामुळे दावोसमधील किती एमओयू हे खरंच प्रत्येक्षात उतरतील, हे पाहावं लागेल.”
सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, ”माझी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एकच विनंती आहे की, राज्यात चांगलं गुंतवणुकीचे वातावरण तयार करायचं असेल तर, एक्स्ट्राशन (खंडणी) हे बंद झालं पाहिजे. सरकारने अशा बाबतीत ही गुंडागर्दी पूर्णपणे मोडून काढली पाहिजे. या राज्यात जर चांगल्या गुंतवणूक हव्या असतील तर, लोकांना कॉन्फिडन्स दिला पाहिजे.”
सुप्रिया सुळे पुढे म्हणाल्या की, ”ज्या पद्धतीने बीडमध्ये एक्स्ट्राशन झालं आहे आणि त्यावर कुठलीही मेजरेबल ॲक्शन केली, असं काही दिसत नाही. असं कुठल्याही एका माणसाला अटक करून होत नाही, या सरकारचा झिरो टॉलरन्स अगेन्स करप्शन, हा शब्द आम्हाला अपेक्षित आहे.”
