पवईच्या जय भीमनगर येथील झोपडय़ांवर बुलडोझर फिरवण्यात आला. या कारवाईप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा होत नसल्याचा दावा राज्य शासनाकडून बुधवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
येथील झोपडपट्टीत केवळ विशिष्ट समाजाचेच लोक राहत नव्हते. विविध समाजाचे नागरिक तेथे राहत होते. त्यामुळे या प्रकरणात अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंदवला जाऊ शकत नाही, असे मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाला सांगितले. कोणत्याही समाजामध्ये फरक न करता पोलिसांनी याचा तपास पारदर्शकपणे करायला हवा, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
पीडितांच्या तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवला जात नाही. त्यामुळे आता न्यायालयानेच पोलिसांना तसे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारा अर्ज येथील झोपडीधारकांनी केला होता. पीडिताच्या तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवला जाईल, अशी हमी मुख्य सरकारी वकील वेणेगावकर यांनी केली. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने हा अर्ज निकाली काढला.
पोलिसांकडून अक्षम्य चुका
गुन्हा नोंदवत असताना पोलिसांनी अक्षम्य चुका केल्या आहेत. अशा चुका पोलिसांकडून अपेक्षित नाहीत. पोलिसांनी योग्य प्रकारे तपास करायला हवा, असे न्यायालयाने फटकारले.
काय आहे प्रकरण…
गेल्या वर्षी महापालिकेने जय भीमनगर येथील झोपडय़ांवर कारवाई केली. आमच्याकडे वास्तव्याचे अधिकृत पुरावे असताना ही कारवाई झाली. ही कारवाई अयोग्य आहे. कारवाई करणाऱया पालिका व पोलीस अधिकाऱयांविरोधात गुन्हा नोंदवावा. आमच्या झोपड्या जेथे होत्या तेथेच नवीन घरे द्यावीत. आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका येथील झोपडीधारकांनी केली आहे.
