मुदतीत गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या 10 हजार 773 गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. या प्रकल्पांशी संबंधित लोकांची बँक खाती गोठवण्यात आली असून व्यवहारांवरही निर्बंध आणले असल्याची माहिती विधानसभेत लेखी उत्तरात देण्यात आली.
राज्यातील अनेक विकास प्रकल्पांना महारेराने बजावलेल्या नोटीसच्या संदर्भात आमदार सरोज अहिरे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता, जबाबदारी, आर्थिक शिस्त निर्माण होऊन घर खरेदी करणाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण आणि महारेरा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी कोणती कारवाई केली, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावरील लेखी उत्तरात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही माहिती दिली.
महारेराकडून जानेवारी महिन्यापर्यंत 10 हजार 773 प्रकल्पांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. विकासकांनी तीस दिवसांत प्रकल्प पूर्ण करण्याबाबत मुदतवाढीचा अर्ज किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र महारेराकडे सादर करावे अन्यथा महारेराच्या वेबसाईटवर प्रकल्पात तात्पुरती स्थगिती करणे, बँक खाती गोठवणे व इतर प्रकल्पांशी संबंधित व्यवहारांवरही निर्बंध आणणे इत्यादी अशा प्रकारच्या कारवाईबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 10 हजार 773 प्रकल्पांपैकी 1950 प्रकल्पांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. त्यापैकी 106 विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वेळ वाढवून घेतला आहे किंवा प्रकल्पाचे भोगवटा प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांच्यावरील स्थगितीबाबतची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. नोटिसा दिलेल्या 10 हजार 773 प्रकल्पांपैकी उर्वरित 8 हजार 813 प्रकल्पांची छाननी करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
