सार्वजनिक रस्त्यावर अतिक्रमण करण्याचा अधिकार कोणालाच दिला गेलेला नाही, असा सज्जड दमच उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अंबरनाथ येथे रस्त्यावर अतिक्रमण करण्यात आल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका दाखल झाली होती. मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही अतिक्रमण केले नसल्याचा दावा प्रतिवादींनी केला. यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला.
संबंधित रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे की नाही याची शहानिशा पालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी करावी. सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाले असल्याचे स्पष्ट झाल्यास त्यावर कारवाई करावी, असे आदेश देऊन खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली.
दोन्ही बाजू ऐकून निर्णय घ्या
याचिकाकर्ते व प्रतिवादी यांना नोटीस जारी करून त्यांचे म्हणणे ऐकून घ्या. संबंधित रस्त्याची पाहणी करा. त्यानंतर तेथे अतिक्रमण झाले आहे की नाही याचा निर्णय घ्या, असे न्यायालयाने अंबरनाथ पालिकेच्या कार्यकारी अधिकारी यांना सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण…
अंबरनाथ येथील ओम तुलसी व कोर्नाक गृहनिर्माण सोसायटय़ांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे, मात्र तेथील रस्त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका गौरव राजपूत यांनी दाखल केली होती. या याचिकेत दोन्ही गृहनिर्माण सोसायटय़ांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
