आर्थिक वर्ष संपत असताना मार्चमध्ये तुम्ही वैद्यकीय निधी देता. हा निधी मार्च महिना अखेरपर्यंत वापरला गेला नाही की तुम्ही तो परत घेता. अशा परिस्थितीत उपचारासाठी रुग्णाने तुम्ही निधी कधी द्याल याची प्रतीक्षा करायची का, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाचे कान उपटले.
सरकारी रुग्णालयांत अनेक जण उपचार घेत असतात. तेथे पायाभूत सुविधा असायलाच हव्यात. तेथे अत्याधुनिक उपकरणे घेण्यासाठी सरकार निधी देते. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात तुम्ही निधी दिल्यास त्याचा वापर होणे कठीण आहे. कारण उपकरणे घेण्यासाठी निविदा काढाव्या लागतात. अन्य प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. कमी वेळेत हे शक्य नाही. हा निधी वेळेत न वापरल्याने तो शासनाकडून परत घेतला जातो. असे न होता निधी वेळेत कसा दिला जाईल यासाठी धोरण ठरवायला हवे. दोन टप्प्यांत निधी देता येईल का यासंदर्भात शासनाने विचार करायला हवा, अशी सूचना मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केली. नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात एका दिवसात 31 रुग्णांचा मृत्यू झाला होता. यात काही नवजात बालकांचाही समावेश होता. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने हे प्रकरण सुओमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले.
डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफची भरती कधी करणार…
बहुतांश जिह्यांतील सरकारी रुग्णालयांत डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफची कमतरता आहे. या रिक्त जागा कधी भरल्या जाणार याची माहिती राज्य शासनाने सादर करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवडय़ांनी होणार आहे.
अर्धे अधिकारी सुट्टीवर असतात
चंद्रपूर येथील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरसह अन्य कर्मचाऱयांचा तुटवडा आहे. उपलब्ध स्टाफपैकी अर्धे अधिकारी सुट्टीवर असतात. अशा परिस्थितीत नागरिकांवर उपचार कसे होणार, असा सवाल न्यायालयाने केला.
नांदेड घटनेनंतरही परिस्थिती जैसे थे
नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयातील पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे रुग्णांचा बळी गेला. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. तरीही तेथील रुग्णालयातील परिस्थिती जैसे थे आहे. त्यात काहीही सुधारणा झालेली नाही. येथील रुग्णालयासह अन्य सरकारी हॉस्पिटलमध्ये कशा प्रकारे सुविधा असायला हव्यात यासाठी आम्ही राज्य शासनाला काही सूचना केल्या आहेत, असे जन आरोग्य अभियानाकडून न्यायालयाला सांगण्यात आले.
