सांताक्रुझ कलिना येथे सार्वजनिक शौचालय बांधायला उशीर करणाऱ्या महापालिकेवर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी चांगलेच ताशेरे ओढले. शौचालय बांधत नसाल तर नागरिकांना तुमच्या वॉर्ड ऑफिसमध्ये शौचासाठी पाठवू, असा सज्जड दमच न्यायालयाने दिला.
शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियान सुरु केले. मात्र सार्वजनिक शौचालय बांधायला पालिकेला मुहूर्त मिळत नाही. पालिकेच्या या ढिसाळ कारभाराची स्वच्छ भारत अभियनाकडे तक्रार केली जाईल. अभियानाचा प्रमुख कोण आहे याची माहिती सादर करा, जेणेकरून ते योग्य ती कारवाई पालिकेवर करतील, असे आदेश न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने सरकारी वकील अभय पत्की यांना दिले. येत्या मंगळवारी यावर सुनावणी होणार आहे.
1600 झोपडीधारकांसाठी अवघे दहा आसनी शौचालय
कलिना येथे सुमारे 1600 झोपडीधारकांसाठी केवळ दहा आसनीच शौचालय आहे. पुरेशा सार्वजनिक शौचालयासाठी येथील नागरिकांनी न्यायालयात याचिका केली. तीन महिन्यांत येथे सार्वजनिक शौचालयाचे बांधकाम करा, असे आदेश न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात दिले होते. यासाठी अजून सहा महिन्यांचा अवधी द्यावा, अशी विनंती करणारा अर्ज पालिकेने केला आहे. त्यावर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही न झाल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. यासाठी जबाबदार असणाऱया अधिकाऱयांची नावे सादर करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले.
- स्वच्छ भारत अभियानासाठी पालिकेने काम करायला हवे. पालिकेचे कामकाज अभियानाच्या विरुद्ध दिशेने सुरू आहे. सांताक्रुझच्या कलिना येथे सार्वजनिक शौचालय बांधण्याचे केवळ आश्वासन दिले जात आहे. प्रत्यक्षात कार्यवाही करायला उशीर केला जात आहे. हा उशीर करून तुम्ही लोकांना उघडय़ावर शौचाला पाठवत आहात, असे खडे बोल खंडपीठाने पालिकेला सुनावले.
- नागरिकांना सुविधा देण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. स्वच्छ भारत अभियानात यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. तरीही पालिका सार्वजनिक शौचालय बांधण्यास दिरंगाई करत आहे, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
