क्लस्टर शाळांबाबत अद्याप कोणताही धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतलेला नाही, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली. क्लस्टर शाळांमुळे तब्बल छोटय़ा-छोट्या 15 हजार सरकारी शाळांवर कुऱ्हाड येण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात कोणताही निर्णय न झाल्याने तूर्त या सर्व शाळांना दिलासा मिळाला आहे.
मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर महाधिवक्ता सराफ यांनी ही माहिती दिली. त्याची नोंद करून घेत खंडपीठाने याप्रकरणी न्यायालयाने दाखल करून घेतलेली स्युमोटो जनहित याचिका निकाली काढली. क्लस्टर शाळांचा धोरणात्मक निर्णय झालेला नाही. परिणामी ही जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्यात काहीच तर्प नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
मिंधे सरकारचा प्रताप
सरकारी शाळांचा दर्जा वाढवण्याच्या दृष्टीने मिंधे सरकारने क्लस्टर शाळांची संकल्पना सप्टेंबर 2023 मध्ये मांडली होती. विभागातील छोटय़ा-छोटय़ा शाळा बंद करून एकच शाळा सुरू करण्याचा सरकारचा विचार होता. याने तब्बल 15 हजार शाळांना टाळे लागणार होते. काही वर्तमानपत्रांत याचे वृत्त छापून आले. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ऑक्टोबर 2023 मध्ये हे प्रकरण स्युमोटो जनहित याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतले. वरिष्ठ वकील नवरोज सरवई व असिम नाफडे यांची अॅमक्स क्युरी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला नसल्याचे गेल्या वर्षी महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. तीच भूमिका पुन्हा मांडण्यात आली.
निर्णय घेण्याची मुभा
क्लस्टर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याची मुभा राज्य शासनाला आहे. असा निर्णय घेतला गेल्यास त्याने प्रभावित होणारे त्याविरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावू शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
