बाजारात उत्साहाची दडी, महागाई गगनाला भिडली, मुंबईकरांनी फक्त परंपरा जपली; मुहूर्ताला सोने खरेदीत 50 टक्क्यांची घट

गुढीपाडव्याच्या शुभमुहुर्ताला ग्राहक सोने खरेदीसाठी मोठी गर्दी करतात. यंदा मात्र बाजारात महागाईची गुढी उभी राहिल्याने सोने खरेदीमध्ये ग्राहकांचा प्रचंड निरुत्साह दिसला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी सोने खरेदीत तब्बल 50 टक्क्यांची घट नोंद झाली. सोन्याचा प्रतितोळा भाव 92 हजार रुपयांवर गेल्याने मुंबईकरांनी फक्त परंपरा जपण्यापुरतीच सोने खरेदी केली. महागाई गगनाला भिडल्याचा हा चिंताजनक परिणाम असल्याची प्रतिक्रिया अनेक सराफा व्यापाऱ्यांनी दिली.

गुढीपाडव्याला हिंदू नववर्षाची सुरुवात होते. हा ’सुवर्णयोग’ साधत हिंदू धर्मीय सोने खरेदीची परंपरा वर्षानुवर्षे जपत आहेत. यंदाच्या गुढीपाडव्याला सोन्याच्या गगनाला भिडलेल्या दरामुळे सोने खरेदीची परंपरा जपताना ग्राहकांत खरेदीचा उत्साह नव्हता. मागील पाच वर्षांत सोन्याच्या दराचा भडका उडाला असून तीन महिन्यांपूर्वी 70 हजारांवर असलेले सोने गुढीपाडव्याला 92 हजार प्रतितोळा दराने विकत घ्यावे लागले. तीन महिन्यांत अचानक 20 टक्क्यांपेक्षा अधिक दरवाढ झाली. त्याचा विपरीत परिणाम गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावरील सोने खरेदीमध्ये जाणवला. अनेक ग्राहकांनी फक्त एक-दोन ग्रॅम सोन्याचे कॉईन खरेदी केले. अशी माहिती दादरमधील सराफा व्यावसायिक दीपक देवरुखकर यांनी दिली.

इंधन दरवाढीमुळे वाहन खरेदीमध्ये निरुत्साह

पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे मुंबई शहर व उपनगरांत वाहन खरेदीमध्येही निरुत्साहाचे वातावरण दिसले. दसरा, दिवाळीप्रमाणे गुढीपाडव्याला मोठय़ा प्रमाणवर वाहनांची खरेदी करणे अपेक्षित होते. मात्र वाहनांच्या वाढलेल्या किमती, इंधन दरवाढ, विविध करांचा बोझा या विविध कारणांमुळे वाहन क्षेत्रातही खरेदीचा अपेक्षित प्रतिसाद दिसला नाही. संपूर्ण राज्यात मागील आठवडाभरात केवळ 86 हजार 814 वाहनांची नोंदणी झाली. त्यात मुंबई (मध्य) परिवहन कार्यालय अंतर्गत 3 हजार 154 वाहनांची नोंदणी करण्यात आली.

सर्वसामान्यांची घर खरेदीकडे पाठ

गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर नव्या घरात प्रवेश करण्याचा बेत आखला जातो. मात्र घरांच्या किंमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्याने घर खरेदीतही उत्साह दिसला नाही. गुढीपाडव्याला फ्लॅट्स बुकिंगचे प्रमाण अत्यल्प नोंद झाले. बिल्डरांनी विविध ऑफर्सचा वर्षाव करूनही घर खरेदीकडे ग्राहकांनी पाठ फिरवली. सरकार बिल्डरांच्या हिताचे धोरण राबवतेय. नागरिकांच्या हिताचा कमी विचार करीत आहे, अशी नाराजी नागरिकांनी व्यक्त केली.