मुंबईतील सुमारे पाच हजार पुनर्विकास प्रकल्पांची कामे सद्यस्थितीत रखडली आहेत. काही प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत, तर काही प्रकल्पांची सुरुवातच झालेली नाही. परिणामी या प्रकल्पातील अंदाजे 3 लाख कुटुंबे बेघर झाली आहेत. बिल्डरांनी भाडे थकवल्याने ती आर्थिक संकटात सापडली आहेत. या मुद्द्यावरून शिवसेनेने आज विधिमंडळात आवाज उठवला. बिल्डरांची ही मुजोरी रोखण्यासाठी रहिवाशांना कायद्याचे बळ द्या, अशी मागणी शिवसेनेने केली.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात शिवसेना आमदार सुनील शिंदे यांनी विधान परिषदेत विशेष उल्लेख सूचनेद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात बिल्डर्सकडून दिशाभूल करण्यात आली असल्याने लाखो सर्वसामान्य रहिवाशांची फसवणूक झाली आहे, असे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
रहिवाशांना विहित मुदतीत घरे मिळावीत, बिल्डरकडून त्यांचे भाडे नियमित मिळावे, तसेच अनुभवी व पात्र विकासक नेमण्याची प्रक्रिया राबविण्याबाबत कोणतीही कायदेशीर तरतूद आजही प्रचलित कायद्यात उपलब्ध नाही.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आणि उपकरप्राप्त इमारतींच्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांना विकासकांकडून करण्यात येणाऱ्या फसवणुकीविरुद्ध ‘महारेरा’ प्राधिकरणाकडे दाद मागता येईल अशी तरतूद प्रचलित कायद्यात करण्याची गरज आहे, असे शिंदे म्हणाले.
अनेक बिल्डरांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि म्हाडातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून पुनर्वसन प्रकल्पातील पात्र रहिवाशांना अपात्र केले आहे. ते रहिवासी आपला न्याय्य हक्क मिळविण्यासाठी झगडत आहेत.
बिल्डर रहिवाशांना भाडे देत नाहीत किंवा इमारतींचे बांधकाम करीत नाहीत, अशा अनेक तक्रारी येत आहेत. पुनर्विकास रखडल्याने अनेक रहिवासी बेघर झाले आहेत. पिढ्या संपत चालल्या तरी घरे मिळालेली नाहीत, असे वास्तव शिवसेनेने मांडले.
