अदानी समूहाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत धारावी पुनर्वसन प्राधिकरण आणि नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (एनएमडीपीएल) झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चितीसाठी सुरू असलेल्या सर्वेक्षणाला आता 15 एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचे निवेदन आज धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केले आहे. निवेदनात ही अंतिम मुदतवाढ म्हटल्यामुळे धारावी बचाव आंदोलन समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने धारावीकरांना विश्वासात न घेता धारावी प्रकल्प धारावीकरांच्या माथी मारला आहे. अदानीच्या एनएमडीपीएल कंपनीकडून मार्च 2024 पासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून आतापर्यंत 63 हजार धारावीकरांचे सर्वेक्षण झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे.
धारावीकरांमध्ये जनजागृती करून आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्यासाठी आणि सरकारकडून होत असलेले दिशाभुलीचे प्रयत्न लोकांसमोर आणण्यासाठी शनिवार, 5 एप्रिलला धारावी बचाव आंदोलन समिती आणि भारत मुक्ती मोर्चा संघटनेकडून धारावीतील बडी मशिद परिसरात सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेला शिवसेना नेते खासदार अनिल देसाई मार्गदर्शन करणार आहेत.
…ही तर अप्रत्यक्ष धमकी
धारावीकरांचा विरोध मोडून काढून त्यांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अदानीने गणपती, नवरात्रौत्सवात देणग्या वाटल्या आहेत. क्रिकेट सामनेही भरवले. नोकऱ्यांसाठी मेगा भरतीचे शिबीरही घेतले. मात्र, घराला घर, दुकानाला दुकान ही धारावीकरांची ठाम मागणी आहे. त्यामुळे धारावीकर बधत नाही, असे पाहून अदानीच्या हातातले बाहुले असलेले राज्य सरकार आता निवेदन जारी करून धारावीकरांना अप्रत्यक्ष धमकी दिली आहे. मात्र, सरकारची ही चाल आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही, असा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक आणि शिवसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने यांनी दिले आहे.
