राज्याचे बजेट सादर झाल्यानंतर आर्थिक परिस्थितीचे चित्र अत्यंत स्पष्ट झाले आहे. जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणे आता कठीण होणार असल्याचे लक्षात येताच राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी परिपत्रक जारी करून खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. फुकट अनुदान योजना बंद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील वाढीव 2100 रुपये नजीकच्या काळात मिळण्याची शक्यता दुरावली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर 2019 मध्ये देशातील सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांची राष्ट्रीय परिषद झाली होती. त्यात मर्यादित निधीचा चांगला प्रकारे वापर करण्याबरोबरच अनुत्पादक अनुदान फुकट योजना कमी करण्याबरोबरच उत्पादक भांडवली खर्च वाढवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
दरम्यान, राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या काळात महायुती सरकारने लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा केल्या. त्यानंतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे कोलमडून गेल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा 45 हजार कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तर एक लाख 36 हजार कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट आहे. एकूण महसुली जमेपैकी 57 टक्के तरतूद ही अनिवार्य बाबींसाठी खर्च करण्यात येते. त्यामुळे मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करीत आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी परिपत्रक जारी केले.
योजनांना चाप बसणार
मंत्रिमंडळाने निर्णय घेताना आर्थिक भारामध्ये किंवा निकषामध्ये काही बदल किंवा सुधारणा सुचवल्यास त्याचे आदेश जारी करण्यापूर्वी वित्त व नियोजन विभागाची पूर्वसहमती घ्यावी, असेही नमूद केले आहे. त्यामुळे 2100 रुपयांच्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्यासापूर्वी वित्त व नियोजन विभागाची सहमती घ्यावी लागणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत वित्त विभाग कोणत्याही वाढीव रकमेला हिरवा कंदिल दाखवण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे महायुतीची ‘लाडकी बहीण’ व इतर लोकप्रिय योजनांना चाप बसणार हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
पत्रकात काय नमूद केले आहे…
जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनिवार्य खर्च मर्यादित ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात यावा असे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या योजना बंद करणे अथवा एकत्रीकरण करावे आणि त्याची माहिती मंत्रिमंडळ प्रस्तावात नमूद करावी. अनिवार्य खर्चाबाबत वित्त विभागाची तसेच कार्यक्रम खर्चाबाबत नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय मंत्रिमंडळ टिप्पणीत समाविष्ट असल्याखेरीज प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना जारी केल्या आहेत.
