जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. जन्मठेप झालेल्या दोषींना कायमची फर्लो रजा नाकारता येणार नाही. अशा कैद्यांना काही प्रसंगांत ठराविक कालावधीसाठी तात्पुरती सुटका देण्याकरिता फर्लो रजा दिलीच पाहिजे. फर्लो रजेसाठी त्यांचा विचार केलाच पाहिजे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिला आहे. जन्मठेप भोगताना वर्षानुवर्षे तुरुंगातून तात्पुरतीही सुटका मिळवू न शकलेले कैदी न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे फर्लो रजेवर तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार आहेत.
2006 मध्ये शेजारच्या हत्या केल्याप्रकरणी दोषी आढळलेल्या धारावीतील संदीप गुरवने फर्लो रजेसाठी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. गुरव हा सध्या नाशिकच्या मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेप भोगत आहे. त्याने यापूर्वी 2010 मध्ये फर्लो रजेवर तुरुंगातून सुटका मिळवली होती. मात्र त्यानंतर तो वेळेत तुरुंगात परतला नव्हता. अखेर 138 दिवसांनी पोलिसांनी त्याला पुन्हा अटक केली होती.
2013 मध्ये पुन्हा फर्लो रजा संपल्यानंतर नऊ दिवस अधिक तुरुंगाबाहेर राहिला होता. 2014 मध्ये 480 दिवस फरार झाला होता. या अवधीत हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून आरसीएफ पोलिसांनी त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून 2023 मध्ये उच्च न्यायालयाने दोषी संदीप गुरवचा फर्लो रजेचा अर्ज फेटाळून लावला होता. मात्र फर्लो रजेचा सर्व कैद्यांना हक्क आहे. यामध्ये संदीप गुरव हा अपवाद ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद गुरवच्या वकिलांनी केला. त्यावर सरकारी वकिलांनी आपला आक्षेप नोंदवला.
फर्लोच्या नियमावलीचे उल्लंघन करणाऱ्या कैद्यांना सहा वर्षे रजा दिली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. न्यायालयाने हा युक्तिवाद अमान्य करीत सरकारलाच खडे बोल सुनावले. जे समर्थनीय नाही. त्याचे स्पष्टीकरण देऊ नका, असे सुनावत न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाची सविस्तर भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारीला निश्चित केली.
